मुंबई : शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत यांनी मनी लाँड्रिंग प्रकरणी दाखल केलेल्या जामीन याचिकेवर मुंबई न्यायालयाने बुधवारी आपला निर्णय राखून ठेवला. विशेष न्यायाधीश एम जी देशपांडे यांनी या प्रकरणातील सहआरोपी असलेल्या राऊत यांचा कथित सहकारी प्रवीण राऊत याच्या जामीन अर्जावरही निर्णय राखून ठेवला आहे. जोपर्यंत प्रवीण राऊतच्या खटल्याचा निर्णय होत नाही तोपर्यंत संजय राऊतच्या जामिनावर निर्णय घेऊ शकत नाही, असे न्यायाधीशांनी स्पष्ट केले.
अंमलबजावणी संचालनालयाकडून (ईडी) मनी लाँड्रिंग प्रकरणाचा तपास मुंबईच्या उत्तर उपनगरातील चाळ प्रकल्पाच्या पुनर्विकासाशी संबंधित आहे. ईडीचे वकील आशिष चव्हाण यांनी दोन्ही अर्जांवर एकत्रित निर्णय दिला जाईल का, याची चौकशी न्यायाधीशांकडे केली. त्यानंतर न्यायाधीशांनी स्पष्ट केले की सहाय्यकाच्या खात्यातून पैसे राऊत यांच्या खात्यात गेल्याचे ईडीचे प्रकरण असल्याने, त्यांनी आधी सहाय्यकाच्या जामीन अर्जावर निर्णय घेणे महत्त्वाचे आहे. त्यामुळे जोपर्यंत प्रवीण राऊतच्या खटल्याचा निर्णय होत नाही तोपर्यंत संजय राऊतच्या जामिनावर निर्णय घेऊ शकत नाही,” असे न्यायाधीश म्हणाले.
त्यानंतर न्यायमूर्तींनी सांगितले की ते दोन्ही याचिकांवर ९ नोव्हेंबर रोजी निकाल देण्याचा प्रयत्न करतील. राऊत यांना अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) 31 जुलै रोजी मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणी अटक केली होती.
