मुंबई : एका १३ वर्षांच्या मुलीला वेश्याव्यवसायात ढकलल्याचा आरोप असलेल्या एका महिलेला मुंबईतील विशेष पॉक्सो न्यायालयाने जामीन मंजूर केला. अतिरिक्त संयुक्त विशेष न्यायाधीश अनिस खान यांनी नमूद केले की, ज्या प्रॉपर्टीमध्ये गुन्हे घडले आहेत ती आरोपी महिला यास्मिन मोहम्मद हुसेन हिची नाही आणि या प्रकरणातील मुख्य आरोपी असलेला तिचा पती याआधीच जामिनावर सुटला आहे.
त्यांनी निरीक्षण नोंदवले की तपास करणार्या कागदपत्रांवरून असे दिसते की तपास संपला आहे. जरी गुन्ह्यासाठी जन्मठेपेची शिक्षा होऊ शकते, परंतु सध्याच्या आरोपीची भूमिका मर्यादित आहे. सामाजिक कार्यकर्त्या आसमा अल्ताफ लोखंडवाला यांनी तिच्या साथीदारांच्या मदतीने आणि पोलिसांनी संबंधित मालमत्तेवर छापा टाकल्यानंतर ही तक्रार दाखल करण्यात आली. या छाप्यात आरोपी महिलेसह पाच जण वेश्याव्यवसाय रॅकेट चालवत असून त्यामध्ये अल्पवयीन मुलीला वेश्याव्यवसायात ढकलले जात असल्याचे आढळून आले.
आरोपीवर अनैतिक वाहतूक प्रतिबंध कायदा, लैंगिक गुन्ह्यांपासून मुलांचे संरक्षण कायदा (POCSO कायदा) आणि भारतीय दंड संहिता (IPC) अंतर्गत गुन्ह्यांसाठी गुन्हा दाखल करण्यात आला होता.
महिलेने तिच्या अधिवक्ता सना रईस यांच्यामार्फत आपण निर्दोष असल्याचे आणि आरोप खोटे असल्याचे सांगितले होते. तिने सादर केले की जिथे गुन्हे झाले आहेत ती मालमत्ता तिच्या मालकीची नाही आणि ती तिच्या ताब्यातही नाही. तिने न्यायालयाला सांगितले की तपास पूर्ण झाला आहे आणि त्यामुळे तिला कोठडीत ठेवण्याचा कोणताही हेतू साध्य होणार नाही. त्यानंतर तिने जामिनाच्या सर्व अटींचे पालन करण्याचे वचन दिले आणि पुराव्याशी छेडछाड न करण्याचे आश्वासन दिले.
तिच्यावर कोणतेही गंभीर आरोप नसून दोन मुख्य आरोपी आधीच जामिनावर असल्याचे सांगत तिने जामीन मंजूर करण्याची प्रार्थना केली. राज्य सरकारी वकील प्रजाली जोशी यांनी आरोपी महिलेवरील आरोप गंभीर असल्याचे कारण देत जामीन अर्जाला विरोध केला. सुटका करण्यात आलेल्या अल्पवयीन मुलीची एचआयव्ही चाचणी पॉझिटिव्ह असल्याचेही त्यांनी न्यायालयाला सांगितले. या गुन्ह्यात अर्जदारासह अन्य आरोपींचा सहभाग असून, अर्जदार ही मुख्य आरोपी असल्याचा दावा करण्यात आला. राजस्थानची रहिवासी असल्याने जामिनावर सुटल्यास आरोपी फरार होण्याची भीतीही जोशी यांनी व्यक्त केली.
न्यायालयाने, सर्व पक्षकारांचे म्हणणे ऐकल्यानंतर, असे मत दिले की ज्या इमारतीवर छापा टाकण्यात आला होता त्या इमारतीशी संबंधित रजा आणि परवाना करार तिच्या पतीच्या बाजूने अंमलात आणला गेला असल्याने, अर्जदाराचा या खटल्याशी संबंध असल्याचे दिसत नाही. न्यायालयाने स्पष्ट केले की रजा आणि परवान्याच्या कागदपत्रांनुसार, हे वेश्यालय आरोपी क्रमांक 4 च्या नावावर असल्याचे दिसून येते. प्रथमदर्शनी असे दिसते की अर्जदार वेश्यागृहाशी संबंधित नाही आणि मृत्यू किंवा जन्मठेपेची शिक्षा असलेल्या गुन्ह्यात सहभागी नाही. त्यानंतर, न्यायालयाने नमूद केले की आरोपपत्र दाखल करण्यात आले आहे आणि अर्जदाराकडून काहीही जप्त करण्यात आलेले नाही. ती महिला असल्याने तिला तुरुंगात ठेवण्याचा कोणताही हेतू साध्य होणार नाही. खटला अद्याप सुरू झालेला नाही. मुख्य आरोपींना जामिनावर सोडण्यात आले आहे.
त्यामुळे न्यायालयाने आरोपी महिलेला फरार होऊ नये किंवा खटला भरू नये यासाठी तिच्यावर काही निर्बंध लादून तिला जामिनावर सोडले.
