मुंबई : कोरोना विषाणूच्या संसर्गाचं सावट अधिक गडद होत असतानाच महाराष्ट राज्यात लसीकरण प्रक्रियेला अतिशय झपाट्यानं वेग आला आहे. लसीकरणाचा पुढचा टप्पा सुरु होण्यापूर्वीच महाराष्ट्र राज्य शासनानं लसीकरणाबाबत महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. गेल्या काही दिवसांपासून गाजत असलेला मोफत लसीकरणाचा मुद्दा अखेर निकाली निघाला. महाराष्ट्र वासीयांना खुशखबर देत राज्यातील सर्वांना मोफत लस देण्यात येणार असल्याचा निर्णय एकमताने करण्यात आली.
वय वर्ष 18 ते 44 अशा वयोगटातील नागरिकांना लसीकरणाच्या नव्या टप्प्यात 1 मे पासून लस देण्यात येणार आहे. या वयोगटात राज्यात 5 कोटी 71 लाखांहून अधिन नागरिक आहेत. यासाठी तब्बल 12 कोटींच्या लसींची आवश्यकता राज्याला असणार आहे. यासाठीच्या खर्चाचा भार राज्य सरकारवर असणार आहे. लसीकरणाच्या या टप्प्यासाठी राज्य शासनाच्या तिजोरीवर 6 हजार 500 कोटी रुपयांचा भार असणार आहे. पण, कोरोनाविरोधातील या लढ्यात राज्य शासनानं मोठ्या जबाबदारीनं हा अतिशय महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे.
आज मुख्यमंत्री उद्धव बाळासाहेब ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत १८ ते ४४ या वयोगटातील सर्व नागरिकांना मोफत लस देण्याचा निर्णय घेण्यात आला.#BreakTheChain pic.twitter.com/7JwMj3FbKo
— CMO Maharashtra (@CMOMaharashtra) April 28, 2021
सर्वच स्तरांतून मोफत लसीकरणाची मागणी करण्यात येत होती. शासनाच्या या निर्णय़ाचं सर्वांनीच स्वागत केलं आहे. कोरोनाचा संसर्ग नियंत्रणात आणण्यासाठी राज्यानं उचललेलं हे पाऊल मोठा दिलासा देणारं ठरत आहे. राज्यात लसीकरण मोहिमेतील अतिशय महत्त्वाचा निर्णय घेतला असून, आता लसींचा योग्य तो पुरवठा निर्धारित करत लसीकरण मोहिमेत सुसूत्रता आणण्याचं आव्हान प्रशासनापुढे असणार आहे.
