मुंबई : मातोश्रीबाहेर हनुमान चालीसा पठणाचा प्रयत्न करून कायदा व सुव्यवस्था बिघडवल्याच्या आरोपाखाली आणि राजद्रोहाच्या खटल्यात तुरुंगात असलेल्या राणा दाम्पत्याला अखेर जामीन मंजूर झाला आहे. प्रत्येकी ५०,००० रुपयांच्या जातमुचलक्यावर जामीन मंजूर केला जाईल, असे विशेष न्यायाधीश आर.एन. रोकडे यांनी सांगितले. नवनीत राणा आणि रवी राणा यांना मुंबई पोलिसांनी प्रक्षोभक वक्तव्य प्रकरणी २३ एप्रिलला त्यांच्या खार येथील निवासस्थानातून अटक केली होती. न्यायालयानं अटी शर्थींसह जामीन मंजूर कऱण्यात आला आहे. राणा दाम्पत्याला माध्यमांसमोर बंदी घालण्यात आली आहे.
महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या खाजगी निवासस्थानाबाहेर हनुमान चालीसाचे पठण करण्याची ‘धमकी’ दिल्याने या जोडप्याला 23 एप्रिल रोजी मुंबई पोलिसांनी अटक केली होती. त्यांच्यावर सुरुवातीला कलम 153A (वेगवेगळ्या गटांमध्ये शत्रुत्व निर्माण करणे), कलम 34 (सामान्य हेतू) अन्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला आणि नंतर सरकारी यंत्रणेला आव्हान दिल्याबद्दल आणि मुख्यमंत्र्यांच्या विरोधात टिप्पणी केल्याबद्दल भारतीय दंड संहिता (IPC) च्या कलम 124A अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला.
शिवडी, मुंबई येथील खासदार आणि आमदारांसाठी विशेष महानगर दंडाधिकारी यांनी रविवारी, 24 एप्रिल रोजी त्यांना 14 दिवसांची न्यायालयीन कोठडी सुनावली.
सत्रांसमोरील जामीन याचिकेत खालील कारणे होती
- त्यांची अटक बेकायदेशीर, कायद्याच्या विरुद्ध आणि घटनात्मक अधिकारांविरुद्ध आहे;
- त्यांना अटक करण्यापूर्वी पोलिसांनी नोटीस बजावायला हवी होती, जी झाली नाही.
- IPC च्या कलम 153A अंतर्गत किंवा कलमात नमूद केलेल्या व्यक्तींच्या दुर्दम्य इच्छा किंवा द्वेषाची भावना निर्माण करण्याचा हेतू नव्हता.
- शिवाय, मुख्यमंत्र्यांच्या निवासस्थानाबाहेर हनुमान चालिसाचे पठण करण्याचे आवाहन हे एका समाजाला दुसऱ्या समाजाविरुद्ध भडकवण्याचा प्रयत्न मानता येणार नाही, त्यामुळे कलम १५३(अ) ची तरतूद आकर्षित होत नाही, असा युक्तिवाद करण्यात आला.
- मुंबई पोलिसांनी नोटीस बजावल्यानंतर अर्जदारांनी त्याचे पालन केले आणि घराबाहेर पडले नाही, असेही निदर्शनास आणून देण्यात आले. केवळ त्यांचे भाषण आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य दडपण्याच्या उद्देशाने राज्याने देशद्रोह केला आहे, असा आरोप करण्यात आला.
दुसरीकडे, मुंबई पोलिसांनी हनुमान चालिसाच्या पठणाची घोषणा म्हणजे महाराष्ट्रातील कायदा आणि सुव्यवस्था बिघडवण्याचा आणि त्याद्वारे महाविकास आघाडी सरकार विसर्जित करण्याचा डाव असल्याचे म्हटले आहे. शिवसेना ज्या राज्यातील सरकारचा भाग आहे, ते हिंदूंशी वैर आहे आणि हिंदूंना त्यांचा धर्म मुक्तपणे पाळणे कठीण आहे, असा ठसा सर्वसामान्यांच्या मनात निर्माण करण्यासाठी हा मुद्दा उपस्थित करण्यात आल्याचा आरोप त्यांनी केला. पोलिसांनी असेही नमूद केले की आरोपींनी बोललेले शब्द अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या मूलभूत अधिकाराच्या वाजवी मर्यादेत नाहीत आणि म्हणूनच त्यांचे कृत्य कलम 124A अंतर्गत गुन्ह्याच्या कक्षेत आले.
पोलिसांनी त्यांना अटक करण्याचा प्रयत्न केला तेव्हा त्यांनी प्रतिकार केला असा आरोप झाल्यानंतर, लोकसेवकाच्या कथित हल्ल्यासाठी भारतीय दंड संहितेच्या कलम 353 अंतर्गत राणांविरुद्ध एक वेगळा गुन्हा देखील नोंदवण्यात आला होता. तो खटला रद्द करण्याची याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाने 25 एप्रिल रोजी फेटाळून लावली होती.
