मुंबई : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने नुकतेच अल्पवयीन मुलीवर बलात्कार आणि तिच्या सहा महिन्यांच्या गर्भाचा गर्भपात केल्याच्या आरोपाखाली गुन्हा दाखल केलेल्या डॉक्टरला सोडून देण्यास नकार दिला.
एकल न्यायाधीश न्यायमूर्ती एम. जी. सेवलीकर, जालना जिल्ह्यातील बालरोग तज्ञ डॉक्टर हे विशेष न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्हान देणार्या आरोपीने दाखल केलेल्या फौजदारी पुनरीक्षण अर्जावर विचार करत होते, ज्याने त्यांना खटल्यातून मुक्त करण्यास नकार दिला होता. न्यायमूर्ती सेवलीकर यांच्यासमोर आरोपीने दावा केला की, मुलगी कधी गरोदर राहिली आहे किंवा तिचा गर्भपात झाला आहे, असा कोणताही पुरावा नाही. त्यावर उच्च न्यायालयाने मुलीची तपासणी करणाऱ्या वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची साक्ष ग्राह्य धरली.
न्यायमूर्ती म्हणाले, “हे खरे आहे की, वैद्यकीय अधिकाऱ्याने पीडितेच्या मागील गर्भधारणेबाबत कोणतेही मत देण्यास नकार दिला, कारण हे गर्भधारणेचे खूप जुने प्रकरण आहे. तथापि, वैद्यकीय तपासणीच्या रेकॉर्डवरून असे दिसून येते की पीडितेचे हायमेन तुटले होते. वैद्यकीय शास्त्र इतके प्रगत झाले आहे की आता गर्भधारणेमुळे महिलेच्या शरीरात होणाऱ्या बदलांच्या आधारे गर्भधारणेचे शेवटचे दिवस देखील ठरवता येतात,” असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
पीडितेच्या आईने ऑक्टोबर ते नोव्हेंबर 2018 दरम्यान तिच्या अल्पवयीन मुलीवर डॉक्टरने अनेक वेळा बलात्कार केल्याचा आरोप केला होता. पीडितेच्या आईने FIR दाखल केल्यानंतर ऑक्टोबर 2019 मध्ये आरोपी डॉक्टरवर गुन्हा दाखल करण्यात आला. तिने सांगितले की, डॉक्टरांनी मुलीशी लग्न करण्याचे आश्वासन दिले होते आणि त्यानंतरच पीडितेने सेक्ससाठी संमती दिली होती. मात्र, ती गरोदर राहिली आणि गर्भधारणेच्या सहाव्या महिन्यात असताना आरोपीने तिला आपल्या नर्सिंग होममध्ये दाखल करून गर्भाचा गर्भपात केला.
त्यानंतर न्यायाधीशांनी पारीख यांच्या वैद्यकीय न्यायशास्त्राच्या पाठ्यपुस्तक, फॉरेन्सिक मेडिसिन अँड टॉक्सिकोलॉजी फॉर क्लासरूम आणि कोर्टरूमचा संदर्भ दिला, ज्यात गर्भधारणेदरम्यान स्त्रीच्या शरीरात होणारे बदल तपशीलवार आहेत. त्यानंतर ही याचिका फेटाळण्यात आली आणि डॉक्टरला सोडून देण्यास नकार दिला.
