मुंबई : पिंपरी-चिंचवड (जि. पुणे) येथे जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालय तसेच दिवाणी न्यायालय वरिष्ठ स्तर अशा दोन न्यायालयांची स्थापना करण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. या दोन्ही न्यायालयांसाठी आवश्यक पदांनाही मान्यता देण्यात आली.
या निर्णयानुसार जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालयासाठी 43 नियमित पदे मंजूर करण्यात आली असून 11 मनुष्यबळांच्या सेवा बाह्ययंत्रणेद्वारे घेण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.
दिवाणी न्यायालय वरिष्ठ स्तरसाठी 20 नियमित पदे मंजूर करण्यात आली असून 4 मनुष्यबळांच्या सेवा बाह्ययंत्रणेद्वारे घेण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.
पिंपरी-चिंचवड परिसरातील नागरिकांसाठी पुणे न्यायालयाचे अंतर दूर पडत असल्याने, शिवाय न्यायदान कक्षाची उपलब्धता, प्रलंबित प्रकरणांची संख्या, निवासस्थानांची उपलब्धता विचारात घेता या नवीन न्यायालयांची स्थापन करणे गरजेचे होते. नव्याने स्थापन झालेल्या या न्यायालयांमुळे पिंपरी-चिंचवड येथील प्रलंबित प्रकरणे जलद गतीने चालविणे सुलभ होईल व नागरिकांची व पक्षकारांची गैरसोय दूर होण्यास मदत होणार आहे.
