cabinet
महाराष्ट्र मुंबई

राज्यातील २९१ आरोग्य सेविकांच्या नियुक्त्या नियमित होणार

मुंबई : राज्यातील जिल्हा परिषदांतर्गत आरोग्य विभागामध्ये कार्यरत व सेवानिवृत्त झालेल्या बंधपत्रित २९१ आरोग्य सेविकांच्या नियुक्त्या नियमित करण्याबाबत विभागीय आयुक्तांना अधिकार देण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. या निर्णयानुसार जिल्हा परिषदांतर्गत आरोग्य सेवक (महिला) यांची पदे ही सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या अखत्यारित संचालक, आरोग्य सेवा संचालनालयामार्फत शासकीय परिचर्या महाविद्यालयातून प्रशिक्षण घेतलेल्या […]

cabinet
महाराष्ट्र मुंबई

शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीसाठी उच्चाधिकार समिती गठीत

मुंबई : शेतकऱ्यांची थकीत कर्जाच्या विळख्यातून कायमस्वरुपी सोडवणूक करण्यासाठी, त्यांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी अल्पकालीन व दीर्घकालीन उपाययोजनांबाबत अभ्यासपूर्ण शिफारसी सादर करण्यासाठी मुख्यमंत्री यांचे प्रमुख आर्थिक सल्लागार प्रवीण परदेशी यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चाधिकार समिती गठीत करण्यात आली आहे. याबाबतचा शासन निर्णय ३० ऑक्टोबर २०२५ रोजी निर्गमित करण्यात आला आहे. समिती शेती क्षेत्रात आणि शेतकऱ्यांच्या जीवनात आमूलाग्र बदल घडवून […]

cabinet
महाराष्ट्र मुंबई

वेंगुर्ला तालुक्यातील कॅम्प गवळीवाडा येथील अतिक्रमण नियमित करण्यास मान्यता

मुंबई : सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील मौजे वेंगुर्ला – कॅम्प गवळीवाडा येथील शासकीय जमिनीवरील अतिक्रमण नियमित करण्यास मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. या निर्णयामुळे वेंगुर्ला येथील कॅम्प गवळीवाडा येथील चार ते पाच पिढ्यांपासून वास्तव्य करत असलेल्या कुटुंबांना दिलासा मिळणार आहे. कॅम्प गवळीवाडा येथील स.न.४९१, हि.नं. १अ/१ मधील शासकीय जमिनीवर धार्मिक स्थळाचे […]

Establishment of District and Additional Sessions and Civil Courts at Pimpri-Chinchwad
महाराष्ट्र मुंबई

पिंपरी-चिंचवड येथे जिल्हा व अतिरिक्त सत्र तसेच दिवाणी न्यायालयाची स्थापना

मुंबई : पिंपरी-चिंचवड (जि. पुणे) येथे जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालय तसेच दिवाणी न्यायालय वरिष्ठ स्तर अशा दोन न्यायालयांची स्थापना करण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. या दोन्ही न्यायालयांसाठी आवश्यक पदांनाही मान्यता देण्यात आली. या निर्णयानुसार जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालयासाठी 43 नियमित पदे मंजूर करण्यात आली असून 11 […]

महाराष्ट्र मुंबई

घरकुलांसाठी स्थानिक वाळू घाटांमधून पाच ब्रास वाळू तहसीलदारार्फत मोफत मिळणार – महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे

मुंबई : राज्य शासनाने राज्यात एक व्यापक वाळू धोरण लागू केले आहे. या धोरणाअंतर्गत घरकुलांसाठी स्थानिक वाळू घाटांमधून पाच ब्रास वाळू मोफत उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. तहसीलदारांमार्फत ही वाळू लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचवली जाणार आहे, अशी माहिती महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विधानपरिषदेत दिली. विधानपरिषद सदस्य सर्वश्री दादाराव केचे, शशिकांत शिंदे, ॲड. अनिल परब […]

cabinet
महाराष्ट्र मुंबई

वांद्रे पूर्व येथील उच्च न्यायालयासाठी आरक्षित भूखंडाचे सार्वजनिक बांधकाम विभागास नि:शुल्क हस्तांतरण

मुंबई : वांद्रे (पूर्व) येथील उच्च न्यायालयासाठी आरक्षित भूखंड सार्वजनिक बांधकाम विभागास नि:शुल्क हस्तांतरित करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. वांद्रे (पूर्व) येथील शासकीय वसाहतीतील 90 एकर जागेपैकी 30.16 एकर भूखंड उच्च न्यायालयास देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या भूखंडावर उच्च न्यायालयाकरिता नवीन संकूल उभारण्यात येणार आहे. हा […]

cabinet
महाराष्ट्र मुंबई

शेतीच्या वाटप पत्राच्या दस्तावरील नोंदणी शुल्क माफ

मुंबई : शेत जमिनीच्या वाटपपत्राच्या दस्तावर आकारण्यात येणारे नोंदणी शुल्क माफ करण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, 1966 च्या कलम 85 नुसार शेत जमिनीचे वाटप करताना मोजणी करून वाटपाच्या दस्तास मुद्रांक शुल्क आणि नोंदणी शुल्क द्यावे लागते. शेत जमिनीच्या वाटप पत्रास मुद्रांक शुल्काचा दर […]