मुंबई : राज्य शासनाने राज्यात एक व्यापक वाळू धोरण लागू केले आहे. या धोरणाअंतर्गत घरकुलांसाठी स्थानिक वाळू घाटांमधून पाच ब्रास वाळू मोफत उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. तहसीलदारांमार्फत ही वाळू लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचवली जाणार आहे, अशी माहिती महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विधानपरिषदेत दिली.
विधानपरिषद सदस्य सर्वश्री दादाराव केचे, शशिकांत शिंदे, ॲड. अनिल परब यांनी यासंदर्भात प्रश्न उपस्थित केला होता.
वर्धा जिल्ह्यातील देऊरवाडा येथे अवैध वाळू साठ्याचा तपास केला होता. त्यानंतर संबंधितांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले असून, मोठ्या प्रमाणात साहित्य जप्त करण्यात आले आहे. जप्त करण्यात आलेल्या साहित्यांमध्ये नदीतून चोरटी वाळू काढण्यासाठी वापरले जाणारे लोखंडी ड्रम, पाईप, चाळण्या, टोपले आदींचा समावेश आहे. या प्रकारावर कारवाई करताना संबंधित व्यक्तींना अटक करण्यात आली असून, शासनाच्या सूचनेनुसार दोषी तलाठी व महसूल निरीक्षकांना निलंबित करण्यात येणार असल्याचेही महसूल मंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.
शासनाने वाळू चोरी रोखण्यासाठी आणखी एक मोठा निर्णय घेतला आहे. राज्यात एम.सी.आर.डी.ओ. धोरण लागू करून प्रत्येक जिल्ह्यात ५० क्रशर युनिट्स सुरू करण्यात येणार आहेत. यामुळे नैसर्गिक वाळूवरील अवलंबित्व कमी होईल आणि वाळूचा तुटवडा कमी करून काळाबाजाराला आळा बसेल, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला.
स्थानिक ग्रामपंचायती, नगरपंचायती व खासगी बांधकामांसाठी देखील ठराविक दराने वाळू उपलब्ध करून देण्याची योजना असल्याचे सांगून महसूलमंत्री श्री.बावनकुळे म्हणाले की, या सर्व प्रक्रियेचे अधिकार तहसीलदारांना देण्यात आले असून, हे पोर्टलमार्फत पारदर्शकपणे राबवले जाणार आहे.
गृह व महसूल खात्यांनी संयुक्त निर्णय घेतला आहे की, वाळू चोरीसंदर्भात महसूल किंवा पोलीस यांपैकी कोणाकडेही गुन्हा दाखल झाला असेल तरी दोन्ही विभाग हे संयुक्त कारवाई करतील, असे मंत्री बावनकुळे यांनी यावेळी सांगितले.
