राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्यात ४ टक्के वाढ करण्यात आली आहे. सातव्या वेतन आयोगानुसार सुधारित वेतन संरचनेतील मूळ वेतनावरील अनुज्ञेय महागाई भत्त्याचा दर ४६ वरुन ५० टक्के करण्यात आला आहे. राज्य सरकारने दिलेल्या आदेशानुसार १ जानेवारी २०२४ ते ३० जून २०२४ या कालावधीतील थकबाकीसह जुलै २०२४ च्या वेतनाबरोबर वाढीव महागाई भत्ता रोखीने देण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
महागाई भत्ता वर्षभरातून दोनदा वाढत असतो. १ जानेवारी आणि १ जुलै. मात्र निर्णय उशिरा घेतला जातो. आज जो शासन आदेश काढण्यात आला आहे त्यात १ जुलैपासून चार टक्के महागाई भत्त्यात वाढ असं नमूद करण्यात आलं आहे. शासकीय, निमशासकीय कर्मचारी, जिल्हा परिषद कर्मचारी या सगळ्यांना हा महागाई भत्ता मिळणार आहे. जानेवारी, फेब्रुवारी, मार्च, एप्रिल, मे आणि जून अशा सहा महिन्यांच्या थकबाकीसह हा महागाई भत्ता कर्मचाऱ्यांना मिळणार आहे. महागाई भत्ता आधी केंद्र सरकार जाहीर करतं आणि नंतर राज्य सरकार निर्णय घेतं. त्यानुसार, राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्यात वाढ करण्यात आली आहे.
