मुंबई : सामान्य नागरिक केंद्रबिंदू ठेऊन त्यांना शासकीय सेवा आणि योजनांचा लाभ सुलभरित्या मिळावा यासाठी सामान्यांच्या समस्या आणि शासकीय कार्यपद्धती यांची सांगड घालत सुशासन नियमावली करावी, असे निर्देश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज येथे दिले. कृषी, आरोग्य, माहिती तंत्रज्ञान, शिक्षण आदिवासी विकास, रोजगार निर्मिती या क्षेत्रांना विशेष प्राधान्य देऊन अन्य राज्यांना आदर्श ठरेल अशी नियमावली तयार करावी, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
सुशासन नियमावली तयार करण्याकरिता नियुक्त समितीची आज वर्षा निवासस्थानी बैठक झाली. त्यावेळी मुख्यमंत्री बोलत होते. या समितीचे अध्यक्ष निवृत्त तत्कालीन उपलोकायुक्त सुरेश कुमार, माजी मुख्य सचिव तथा समिती सदस्य जयंतकुमार बांठिया, स्वाधीन क्षत्रिय, के. पी. बक्षी, अजितकुमार जैन, मुख्य सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव यावेळी उपस्थित होते.
शासनाच्या सेवा नागरिकांना अधिक सुलभ व पारदर्शी पध्दतीने मिळाव्यात तसेच शासन व नागरिक यांच्यातील अंतर कमी करण्यासाठी सुशासन नियमावलीमध्ये त्याचा अतर्भाव करावा, असे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिले. प्रशासनाचे सुशासन होण्यासाठी सुशासन नियमावली उपयुक्त होईल, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
प्रशासन गतिमान करतानाच माहिती आणि तंत्रज्ञानाचा अधिक प्रभावीपणे वापर करण्याची गरज आहे.शेतकरी आत्महत्या रोखण्यासाठी करावयाच्या उपाययोजना, शेतकऱ्यांसाठी जोडधंदा, शेतीत आधुनिक तंत्रज्ञान यासाठी समितीने उपाययोजना सुचविताना त्या क्षेत्रातील तज्ज्ञांची मदत घ्यावी, असेही मुख्यमंत्री शिंदे यांनी यावेळी सांगितले.
अतिवृष्टीमुळे कोल्हापूर सारख्या भागात पूर येतो, लहरी हवामानामुळे अतिवृष्टी, दुष्काळ यासरख्या नैसर्गिक आपत्तींना तोंड द्यावे लागते यासाठी शासनाकडून वेळोवेळी मदत केली जाते, मात्र अशा नैसर्गिक आपत्तींबाबत प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करून नागरिकांना दिलासा देण्यासाठी या समितीने त्याचा सुशासन नियमावलीमध्ये समावेश करावा, अशी सूचनाही मुख्यमंत्री शिंदे यांनी यावेळी केली.
आदिवासी भागात कुपोषणासारखी समस्या कायमच भेडसावत असते अशा वेळी ज्या योजना आहेत त्यांच्या अंमलबजावणीतील त्रुटी शोधून त्यावर देखील समितीने उपाययोजना सुचवाव्यात असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. शिक्षण, आरोग्य, रोजगार निर्मिती या क्षेत्रांना विशेष प्राधान्य देण्यात येत असून पायाभूत सुविधांच्या कामांची गुणवत्ता यासाठी संनियंत्रण करणारी यंत्रणा समितीने सुचवावी.
फायलींचा जलदगतीने निपटारा याविषयावर देखील समितीने अभ्यास करतानाच दप्तर दिरंगाई कायद्याची अमंलबजावणी अधिक प्रभावीपणे होण्यासाठी नियमावलीमध्ये त्याचा समावेश करावा, असे सांगत लोकांचे काम वेळेवर झाले तरच त्याला सुशासन म्हणता येईल, नागरिकांना कामांसाठी शासकीय कार्यालयात हेलपाटे मारावे लागू नये, त्यांची भटकंती थांबावी, क्षेत्रीयस्तरावरच त्यांच्या समस्यांचा निपटारा व्हावा मंत्रालयापर्यंत त्यांना यायची गरज भासू नये, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
विभागीय स्तरावर असलेल्या मुख्यमंत्री कार्यालयाचे कामकाज अधिक गतिमान करण्याच्या सूचना यावेळी त्यांनी दिल्या.
शासनाविषयी लोकांच्या मनात सकारात्मक भावना निर्माण करण्यासाठी सुशासन नियमावली महत्वाची भूमिका बजावणार असल्याचे मुख्यमंत्री यावेळी म्हणाले.
