Budget २०२२ : १ फेब्रुवारी रोजी देशाचा केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर केला जाणार आहे. परंतु, मोदी सरकारचं यंदाच बजेटही डिजिटल स्वरुपात असणार आहे. केंद्र सरकारनं याबाबत माहिती दिली आहे. देशभरात पसरलेल्या साथीच्या आजारामुळे, आशियातील तिसऱ्या मोठ्या अर्थव्यवस्थेचे कर प्रस्ताव आणि आर्थिक स्टेटमेंट्सच्या सादरीकरणाशी संबंधित सर्व कागदपत्रं छापली जाणार नाहीत, म्हणजेच यावेळीही भारतीयांना बजेट फक्त डिजिटल स्वरूपात मिळणार आहे. यावेळी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन 1 फेब्रुवारी 2022 रोजी त्यांचा चौथा अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत.
अधिकाऱ्यांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, बजेटची कागदपत्रं बहुतांशी डिजिटल स्वरूपात उपलब्ध असतील. फक्त काही प्रती प्रत्यक्ष उपलब्ध असतील. बजेट दस्तऐवजाच्या शंभर प्रती छापल्या गेल्या आहेत. ही संख्यात्मकदृष्ट्या इतकी विस्तृत प्रक्रिया होती की, छपाई कर्मचार्यांनाही किमान काही आठवडे नॉर्थ ब्लॉकच्या तळघरात प्रिंटिंग प्रेसमध्ये राहावे लागत होते. अर्थ मंत्रालयाचे कार्यालय नॉर्थ ब्लॉकमध्येच आहे.कर्मचाऱ्यांनी कुटुंबापासून वेगळं राहणं आणि बजेट दस्तऐवजाची छपाई करण्याचं काम पारंपारिक ‘हलवा समारंभानं’ सुरू करण्यात आलं आहे. या कार्यक्रमाला अर्थमंत्री, वित्त राज्यमंत्री आणि मंत्रालयातील वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित असतात.
मोदी सरकार सत्तेत आल्यापासून अर्थसंकल्पाच्या प्रतींची छपाई मंदावली आहे. सुरुवातीला, पत्रकार आणि बाह्य विश्लेषकांना वितरित केलेल्या प्रती कमी केल्या गेल्या आणि नंतर महामारीचा हवाला देत लोकसभा आणि राज्यसभा खासदारांना देण्यात येणाऱ्या प्रती कमी करण्यात आल्या.
यावर्षी, कोविड-19 चा नवा व्हेरियंट असलेल्या ओमायक्रॉनमुळे अधिक निर्बंध लादण्यात आले आहेत. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, साथीच्या आजारामुळे पारंपारिक हलवा समारंभही रद्द करण्यात आला आहे.
अर्थसंकल्पीय दस्तऐवजात सामान्यतः अर्थमंत्र्यांचे संसदेतील भाषण, मुख्य नोट्स, वार्षिक वित्तीय विवरण, कर प्रस्ताव असलेले वित्त विधेयक, वित्तीय विधेयकातील तरतुदी स्पष्ट करणारे मेमोरँडम आणि मॅक्रो इकॉनॉमिक फ्रेमवर्क तपशील असतात. यामध्ये मध्यम मुदतीच्या वित्तीय धोरणासह वित्तीय धोरण, धोरण विवरण, योजनांसाठी परिणाम फ्रेमवर्क, सीमाशुल्क अधिसूचना, मागील अर्थसंकल्पीय घोषणांची अंमलबजावणी, प्राप्ती बजेट, खर्चाचे अंदाजपत्रक आणि अंदाजपत्रकाचा समावेश आहे.
