केंद्र सरकारने कुसुम योजनेचा आणखी विस्तार केला असून आता त्यातून 30,800 मेगावॅट वीज निर्मिती करण्याचे उद्दीष्ट ठेवले आहे. या योजनेसाठी सरकारला 34,035 कोटी रुपये खर्च येणार आहे. या योजनेंतर्गत पुढील दोन आर्थिक वर्षांत एकूण 35 लाख शेतकर्‍यांना सौरऊर्जेवर चालणारे पंप चालवण्याची सुविधा देण्यात येणार आहे.
या योजनेमुळे देशाला डिझेल चालवणाऱ्या सिंचन पंपांपासून मुक्ती मिळेल, तसेच शेतकऱ्यांना अतिरिक्त पैसे कमविण्याची संधीही उपलब्ध होईल. कुसुम योजनेअंतर्गत सौर ऊर्जेवर सिंचन पंप चालवणारे शेतकरी आपली उरलेली वीज राज्यातील वीज वितरण युनिट ला विकून त्यामधून जादा पैसे कमवू शकतील.
मंत्रालयाने प्रसिद्ध केलेल्या माहितीत सांगण्यात आले आहे कि, पहिल्या टप्प्यात शेतकऱ्यांना 2 मेगावॅटपर्यंत सौर उर्जा प्रकल्प उभारण्यास मदत केली जाईल. यासह 10 हजार मेगावॅट वीजनिर्मिती करण्याचे लक्ष्य ठेवले गेले असून केंद्र सरकार 3325 कोटी रुपयांची मदत देईल. दुसर्‍या टप्प्यात 2 दशलक्ष सौरऊर्जेवर चालणारे पंप बसविण्यात येणार आहेत, ज्यामुळे 9600 मेगावॅट वीज निर्मिती होईल. तिसर्‍या टप्प्यात १५ लाख सौर पंप बसविण्यात येणार असून एकूण 11,200 मेगावॅट वीजनिर्मिती होईल.
कुसुम योजना शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्यात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावू शकते असा केंद्र सरकारचा विश्वास आहे. यामुळे एकीकडे शेतकऱ्यांचा सिंचन खर्च कमी होईल आणि दुसरीकडे त्यांच्यासाठी अतिरिक्त उत्पन्नाचा मार्गही खुला होईल. सौरऊर्जेवर चालणारा पंप स्थानिक ग्रीडला जोडला जाईल. शेतकरी ग्रीडला उरलेली वीज विकू शकतील.
