महाराष्ट्र मुंबई

रांजणी येथील ड्रायपोर्टसाठी सकारात्मक काम करा – मत्स्यव्यवसाय व बंदरे मंत्री नितेश राणे

मुंबई : सांगली जिल्ह्यातील कवठेमहांकाळ तालुक्यातील रांजणी येथे ड्रायपोर्ट व्हावा अशी मागणी या भागातील लोकप्रतिनिधी, उद्योजक व शेतकरी नागरिकांची आहे. ही मागणी सकारात्मक असून मागणीचा केंद्रीय स्तरावर पाठपुरावा केला जाईल, असे मत्स्यव्यवसाय व बंदरे मंत्री नितेश राणे यांनी सांगितले. सांगली जिल्ह्यातील कवठेमहांकाळ तालुक्यातील रांजणी येथे ड्रायपोर्ट व्हावा या मागणी संदर्भात मत्स्यव्यवसाय व बंदरे मंत्री नितेश […]

cabinet
महाराष्ट्र मुंबई

महानिर्मिती-सतलज जलविद्युत निगमची संयुक्त कंपनी; राज्यात ५००० मेगावॅट क्षमतेचे नवीकरणीय ऊर्जा प्रकल्प

मुंबई : महाराष्ट्र राज्य वीज निर्मिती कंपनी (महानिर्मिती) आणि सतलज जलविद्युत निगम लिमिटेड यांची संयुक्त उद्यम कंपनी स्थापन करण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. केंद्र सरकारने सन २०७० पर्यंत कार्बन उत्सर्जन शून्यापर्यंत आणण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. यासाठी राज्य शासनाने २०३० पर्यंत ५० टक्के तर २०४७ पर्यंत ७५ टक्के ऊर्जा निर्मिती […]

पुणे महाराष्ट्र

पीएमसी हद्दीत नव्याने सामील १६ गावांसाठी ३२३ कोटींचा ड्रेनेज प्रकल्प मंजूर

पुणे : पुणे महानगरपालिका (पीएमसी) हद्दीत नुकतेच सामील झालेल्या २३ पैकी १६ गावांमधील दीर्घकाळ प्रलंबित ड्रेनेज पायाभूत सुविधांना गती मिळणार आहे. केंद्र सरकारच्या अमृत (अटल मिशन फॉर रिजुव्हेनेशन अँड अर्बन ट्रान्सफॉर्मेशन) योजनेअंतर्गत ३२३ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर झाला आहे. अतिरिक्त आयुक्त पृथ्वीराज बी.पी. यांनी सांगितले की या गावांमध्ये ड्रेनेज लाईन टाकण्यासाठी सविस्तर प्रकल्प अहवाल (डीपीआर) […]

महाराष्ट्र मुंबई

केंद्र सरकारच्या इंटेलिजन्स ब्युरोला आसुडगाव – पनवेल येथील जमीन

मुंबई : केंद्र सरकारच्या सब्सिडरी इंटेलिजन्स ब्युरोला रायगड जिल्ह्यातील आसुडगाव (ता. पनवेल) येथील शासकीय गायरानातील ४ हेक्टर जमीन देण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. या जमिनीवर केंद्र सरकारच्या गृह मंत्रालयाच्या सब्सिडरी इंटेलिजन्स ब्युरोच्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांसाठी सेवा-निवासस्थाने बांधण्यात येणार आहेत. त्यासाठी आसुडगाव येथील सर्व्हे नंबर ३३ पैकी ४ हेक्टर […]

Central government extends deadline for tur procurement
महाराष्ट्र मुंबई शेती

शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा! तूर खरेदीला केंद्र सरकारकडून २८ मेपर्यंत मुदतवाढ

मुंबई : राज्यातील तूर उत्पादक शेतकरी व लोकप्रतिनिधी यांची मागणी लक्षात घेता पीपीएस अंतर्गत नाफेड आणि एनसीसीएफ यांच्या माध्यमातून सुरू असलेल्या तूर खरेदीस आता केंद्रीय कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्रालयाने 28 मे 2025 पर्यंत मुदत वाढवून दिली आहे. यामुळे राज्यातील तूर उत्पादक शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे, अशी माहिती राज्याचे पणन मंत्री जयकुमार रावल यांनी […]

‘Waqf Act won’t be implemented in Bengal’: Mamata Banerjee reaffirms stance
देश

‘बंगालमध्ये वक्फ कायदा लागू होणार नाही’, ममता बॅनर्जींकडून भूमिकेचा पुनरुच्चार, लोकांना केले ‘हे’ आवाहन

पश्चिम बंगाल : पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी शनिवारी वक्फ विधेयकावर आपल्या भूमिकेचा पुनरुच्चार केला, त्या म्हणाल्या की, तृणमूल काँग्रेस सरकार या कायद्याला पाठिंबा देत नसल्याने राज्यात हा कायदा लागू करणार नाही. एक्सवरील एका दीर्घ पोस्टमध्ये बॅनर्जी यांनी सर्व धर्माच्या लोकांना “शांत राहा” आणि “संयम ठेवा” असे आवाहन केले. प्रत्येक मानवी जीवन मौल्यवान आहे, […]

100 percent utilization of Sagarmala fund possible if environmental clearances are received from the Central Government on time - Port Development Minister Nitesh Rane
महाराष्ट्र मुंबई

केंद्र शासनाकडून पर्यावरण परवानग्या योग्यवेळी मिळाल्यास सागरमाला निधीचा १०० टक्के वापर शक्य – बंदर विकास मंत्री नितेश राणे

नवी दिल्ली : महाराष्ट्र राज्यातील समुद्र किनारपट्टीवरील उभारण्यात येणाऱ्या व अस्तित्वात असलेल्या बंदर प्रकल्पांना केंद्र शासनाकडून पर्यावरण परवानग्या योग्यवेळी मिळाल्यास सागरमाला प्रकल्पाअंतर्गत मिळणाऱ्या निधीचा १०० टक्के वापर शक्य होणार असल्याचे प्रतिपादन राज्याचे बंदर विकास मंत्री नितेश राणे यांनी आज येथे केले. विज्ञान भवन येथे आज राष्ट्रीय सागरमाला उच्चस्तरीय समितीची बैठक आयोजित करण्यात आली, त्यावेळी राणे […]

Anna Hazare in court against clean chit in Shikhar Bank case
देश महाराष्ट्र

सोयाबीन, कापसासह शेतमालाला योग्य वाढीव हमीभाव देण्यासह, निर्यातीस परवानगी देण्यासाठीही केंद्र शासनाची अनुकूल भूमिका

मुंबई : शेतकऱ्यांच्या शेतमालाचा योग्य मोबदला मिळाला पाहिजे ही राज्य आणि केंद्र शासनाची भूमिका असून सोयाबीन व कापसाचा हमीभाव वाढवण्यासाठी, तसेच निर्यातीस परवानगी देण्यासाठी केंद्र सरकारने अनुकुलता दर्शविली आहे. ऊसाचा एमएसपी वाढवून देण्याचा प्रस्ताव विचाराधीन आहे. विमा कंपन्यांकडून शेतकऱ्यांची होणारी फसवणूक थांबवण्यासाठी केंद्रीय कृषीमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांनी कठोर भूमिका घेतली असून त्याचे सकारात्मक परिणाम लवकरच […]

Central government allowed sugar mills to produce ethanol
देश महाराष्ट्र

केंद्र शासनाकडून साखर कारखान्यांना इथेनॉल निर्मितीस परवानगी

मुंबई : उसाचा रस, बी-हेवी मेालॅसिस पासून इथेनॉल तयार करण्यास केंद्र सरकारने परवानगी दिल्याने राज्यातील साखर कारखान्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे, असे सांगतानाच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केंद्र शासनाचे आभार मानले आहेत. गेल्या वर्षी म्हणजे डिसेंबरमध्ये केंद्र सरकारने इथेनॉल निर्मितीवर निर्बंध आणले होते. हे निर्बंध हटवावेत आणि साखर कारखान्यांना इथेनॉल निर्मितीची परवानगी द्यावी यासंदर्भात वेळोवेळी […]

Uday Samant
महाराष्ट्र

ठाणे मेट्रो प्रकल्पाचे काम ‘एमएमआरडीए‘ कडे देण्यासाठी केंद्र शासनाकडे पाठपुरावा करणार – उदय सामंत

मुंबई : ठाणे शहरामध्ये उभारावयाचा वर्तुळाकार मेट्रो लाईन प्रकल्प हा सर्व तांत्रिक बाबी तपासून तयार करण्यात आला आहे. या मार्गिकेच्या एकूण 29 किमी लांबी पैकी 3 किमी मार्ग हा भूमिगत आहे. या प्रस्तावाची मान्यता केंद्राकडे प्रलंबित आहे. सदर मेट्रो प्रकल्प महामेट्रो कंपनीकडून राबविण्यात येत आहे. हा प्रकल्प एमएमआरडीए (मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण) मार्फत राबविण्याबाबत […]