मुंबई : मुंबई उच्च न्यायालयात Fastag च्या सक्तीविरोधात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे. Fastag नसल्यास दंड म्हणून दुप्पट टोल आकारणीला या याचिकेतून विरोध करण्यात आला आहे. या याचिकेवर बुधवार मुख्य न्यायमूर्तीं दिपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली. हायकोर्टाने या याचिकेची दखल घेत केंद्र सरकारच्या वाहतूक मंत्रालयाला याबाबत आठवड्याभरात प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश देत यावर 17 मार्च रोजी सुनावणी घेण्याचं निश्चित केलं आहे.
कायद्यामध्ये स्पष्ट केलेलं आहे की रोख, कार्ड किंवा फास्टटॅगनं टोल भरण्याची मुभा आहे. त्यामुळे एकाच पद्धतीची सक्ती करणं बेकायदेशीर आहे. या पार्श्वभूमीवर सर्व टोलनाक्यांवर एक कॅश लेन सुरू ठेवण्याची प्रमुख मागणी या याचिकेतून करण्यात आली आहे. पुण्यातील व्यावसायिक अर्जुन खानपुरे यांनी अॅड. उदय वारूंजीकर यांच्यामार्फत यासंदर्भात जनहित याचिका दाखल केली आहे.
वाहतूक मंत्रालयानं 12 व 14 फेब्रुवारी रोजी प्रसिद्ध केलेल्या अधिसूचनेनुसार ज्या वाहनांना फास्टॅग नसेल अशा वाहनांकडून दुप्पट टोल आकारला जात आहे. बऱ्याच वाहनांना फास्टॅग नसल्यानं टोल नाक्यावर दुप्पट पैसे वसूल केले जात आहेत. अजुनही अनेक लोक कॅशलेस पेमेंटऐवजी रोखीनंच व्यवहार करतात. हायवेवर एखाद्या ठिकाणी नेटवर्कची समस्या असल्यास तिथंही बऱ्याचदा Fastag असूनही टोल रोखीनं स्वीकारला जातो. हे सर्व लक्षात घेता टोल नाक्यावर एकतरी कॅश लेन असायला हवी, अशी मागणी केली जात आहे.
