सर्व चारचाकी वाहनांसाठी १ जानेवारी २०२१ पासून ‘फास्ट टॅग’ अनिवार्य केला जाणार आहे. केंद्र सरकारच्या रस्ते परिवहन आणि राजमार्ग मंत्रालयाने या संदर्भात एक परिपत्रक काढले आहे. हा नियम जुन्या म्हणजेच ज्यांची विक्री १ डिसेंबर २०१७ च्या अगोदर झालेली आहे, अशा वाहनांसाह M व N कॅटेगिरीतील वाहनांना देखील लागू असणार आहे.
केंद्रीय मोटार वाहन नियम १९८९ नुसार ‘फास्ट टॅग’ ला १ डिसेंबर २०१७ नंतर खरेदी करण्यात आलेल्या चारचाकी वाहनांच्या सर्व रजिस्ट्रेशनसाठी अनिवार्य केले गेले होते आणि वाहन निर्माता किंवा डीलरद्वारे ‘फास्ट टॅग’चा पुरवठा केला जात होता. हे देखील अनिवार्य करण्यात आले होते की, फिटनेस प्रमाणपत्राचे रिन्युअल केवळ ट्रान्सपोर्ट वाहनांवर ‘फास्ट टॅग’ लावल्यानंतरच केले जाईल. नॅशनल परमीट वाहनांसाठी ‘फास्ट टॅग’ लावणे १ ऑक्टोबर २०१९ पासून बंधनकारक करण्यात आले होते.
मंत्रालयाने स्पष्ट केले की, थर्ड पार्टी इंश्युरन्स घेताना देखील मान्यताप्राप्त ‘फास्ट टॅग’ बंधनकारक असेल. हे इंश्युरन्स सर्टिफिकीटच्या पाहणीवरून होईल, जिथे ‘फास्ट टॅग’ चा आयडी डिटेल्स पाहिल्या जाईल. हा निर्णय १ एप्रिल २०२१ पासून लागू होईल.
