नवी दिल्ली : भारत आणि युरोपियन युनियन (EU) मध्ये लसीच्या ग्रीन पासबाबत सध्या वाद सुरु आहे. दरम्यान, गुरुवारी युरोपमधील 8 देशांनी कोविशील्डला ग्रीन पास देऊन मान्यताप्राप्त लसींच्या यादीमध्ये समाविष्ट केले आहे. याचा अर्थ या देशांमध्ये कोविशील्डचे दोन्ही डोस घेत असलेल्या भारतीयांना कोरोना नियमांमधून सूट देण्यात येईल.
मीडिया रिपोर्टनुसार, मान्यता देणार्या देशांमध्ये जर्मनी, स्लोव्हेनिया, ऑस्ट्रिया, ग्रीस, आइसलँड, आयर्लंड, स्पेन आणि स्वित्झर्लंडचा समावेश आहे. यापूर्वी बुधवारी भारताने युरोपला इशारा दिला होता. युरोपियन देशांच्या मेडिकल एजन्सीने (EMA) ग्रीन पासमध्ये कोविशील्ड आणि कोव्हॅक्सिनचा समावेश केला नाही, तर भारतदेखील या देशांचे लसीचे प्रमाणपत्रही स्वीकारणार नाही, असे भारताने स्पष्टपणे सांगितले होते. अशा परिस्थितीत युरोपियन देशांच्या नागरिकांनाही भारतात विलगीकरणात ठेवण्यात येईल.
युरोपियन युनियनने आपल्या ‘ग्रीन पास’ योजनेंतर्गत प्रवासी निर्बंध कमी केले आहेत. युरोपियन युनियनच्या 27 सदस्य देशांना कोविशील्ड आणि कोव्हॅक्सिनची लस घेतलेल्या भारतीयांना युरोप प्रवास करण्यास परवानगी देण्याबाबत स्वतंत्रपणे विचार करण्याचे आवाहन भारताने केले होते.
युरोपियन युनियनची डिजिटल कोविड प्रमाणपत्र योजना ‘ग्रीन पास’ १ जुलैपासून लागू झाली आहे. त्याअंतर्गत कोरोना साथीच्या वेळी नोंदणीकृत लस घेतलेल्यास ग्रीन पास असलेल्या देशांमध्ये जाण्याची परवानगी दिली जाईल. भारताने युरोपियन वैद्यकीय एजन्सीला सांगितले आहे की भारतात लसीकरण केलेल्या लोकांच्या प्रमाणपत्रांची पडताळणी कोविन पोर्टलवर करता येईल. भारताने म्हटले आहे की भारतात देखील ग्रीन पास घेऊन येणाऱ्यांना विलगीकरणातून सूट दिली जाईल.
