नवी दिल्ली : मनी लाँड्रिंग प्रकरणातील न्यायालयीन कोठडीतून सुटकेची मागणी करणारी महाराष्ट्राचे मंत्री नवाब मलिक यांची याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी फेटाळून लावली, ज्याची अंमलबजावणी संचालनालय (ईडी) मार्फत चौकशी केली जात आहे. न्यायमूर्ती डीवाय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने सांगितले की, सर्वोच्च न्यायालय या टप्प्यावर हस्तक्षेप करू शकत नाही. न्यायमूर्ती चंद्रचूड म्हणाले, “तुम्ही योग्य न्यायालयात जामीनासाठी अर्ज […]
नवी दिल्ली : 4 वर्षांच्या मुलीवर बलात्कार करून तिची हत्या केल्याप्रकरणी दोषी ठरलेल्या व्यक्तीला सुनावण्यात आलेली फाशीची शिक्षा सर्वोच्च न्यायालयाने 20 वर्षांच्या सश्रम कारावासात बदलली. न्यायमूर्ती उदय ललित यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने असे करताना असे निरीक्षण नोंदवले की संत आणि पापी यांच्यात फरक एवढाच आहे की प्रत्येक संताला भूतकाळ असतो आणि प्रत्येक पाप्याला भविष्य असते. न्यायमूर्ती […]
उत्तर प्रदेश : उत्तर प्रदेशातील लखीमपूर खेरी हिंसाचार प्रकरणातील आरोपी आशिष मिश्राचा जामीन रद्द करण्याच्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय सोमवारी आला. न्यायालयाने आशिष मिश्राचा जामीन रद्द केला आहे. यासोबतच आशिष मिश्राला जामीन देणारा अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचा आदेश सुप्रीम कोर्टाने बाजूला ठेवला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने हे प्रकरण नव्याने सुनावणीसाठी अलाहाबाद उच्च न्यायालयात परत पाठवले. सरन्यायाधीश एनव्ही […]
नवी दिल्ली : मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांच्या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकारला मोठा दणका दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणाचा तपास सीबीआयकडे सोपवला आहे. गुरुवारी परबीर सिंग प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान, राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात आपली भूमिका मांडताना सांगितले की, कोणत्याही तपासासाठी राज्याची संमती आवश्यक आहे. सीबीआयच्या तपासामुळे पोलिसांच्या मनोबलावर परिणाम होईल, असे सरकारी […]
नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाने कर्नाटक हिजाब प्रकरणी तात्काळ सुनावणी करण्यास नकार दिला आहे. कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात याचिका दाखल करणाऱ्या विद्यार्थिनींची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील देवदत्त कामत म्हणाले, उच्च न्यायालयाच्या आदेशामुळे परीक्षेत अडचण येत आहे. याविषयी सरन्यायाधीश म्हणाले की या प्रकरणाचा परीक्षेशी काहीही संबंध नाही. कर्नाटक उच्च न्यायालयाने विद्यार्थिनींना हिजाब घालण्याची परवानगी देण्याची याचिका […]
Hijab controversy : शैक्षणिक संस्थांमधील हिजाब बंदीला आव्हान देणाऱ्या विविध याचिका फेटाळणाऱ्या कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. कर्नाटक उच्च न्यायालयाने मंगळवारी हिजाब वादावर निर्णय दिला, हिजाब घालणे हा इस्लाममधील अत्यावश्यक धार्मिक प्रथेचा भाग नाही असे सांगून वर्गात हिजाब घालण्याची परवानगी देण्याविषयीचे मुस्लिम विद्यार्थिनींचे निवेदन न्यायालयाने नाकारले. राज्यातील शैक्षणिक संस्थांमध्ये हिजाबवर […]
मुंबई : इतर मागासवर्गीय आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयात सादर करण्यात आलेल्या अंतरिम अहवालामध्ये राज्य मागासवर्ग आयोगाकडून सर्व कायदेशीर बाबींची पूर्तता झालेली आहे. विविध माध्यमे व इतरत्र सुरु असलेल्या उलट-सुलट चर्चांमुळे आयोगाच्या प्रतिष्ठेला धक्का पोहचवू नये, असे आवाहन महाराष्ट्र राज्य मागासवर्ग आयोगाचे सदस्य सचिव डी. डी. देशमुख यांनी प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे केले आहे. महाराष्ट्र राज्य मागासवर्ग आयोगाला आता समर्पित […]
नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाने ताज्या व्यवस्थेत लाखो घर खरेदीदारांना दिलासा दिला आहे. न्यायालयाने म्हटले आहे की घर खरेदीदारांचे हित सुनिश्चित करणे हे बँकांच्या हितापेक्षा अधिक महत्त्वाचे आहे. रिअल इस्टेट कंपनी बँकेच्या कर्जाची परतफेड करण्यात आणि ताबा देण्यात अपयशी ठरल्यास, घर खरेदीदारांच्या हिताला प्राधान्य दिले जाईल. सर्वोच्च न्यायालयाच्या म्हणण्यानुसार, रिअल इस्टेट (रेग्युलेशन अँड डेव्हलपमेंट) कायदा […]
नवी दिल्ली : महाराष्ट्रात भाजपच्या 12 आमदारांच्या निलंबनाबाबत सुप्रीम कोर्टाने मोठा निर्णय दिला आहे. वर्षभरासाठी निलंबित करण्यात आलेल्या भाजपच्या सर्व 12 आमदारांचं निलंबन सुप्रीम कोर्टाने रद्द केलं आहे. विधानसभा अध्यक्षांच्या दालनात राडा, अध्यक्षांना शिवीगाळ तसंच तत्कालिन तालिका अध्यक्ष भास्कर जाधव यांच्या अंगावर धावून गेल्याचा आरोप करत, 5 जुलै 2021 रोजी भाजपच्या बारा आमदारांचं वर्षभरासाठी निलंबन […]
नवी दिल्ली : स्किन टू स्किन कॉन्टॅक्ट आणि POCSO कायद्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी मोठा निर्णय दिला. पॉक्सो कायद्यासंदर्भात नागपूर खंडपीठाच्या वादग्रस्त निकालाला सर्वोच्च न्यायालयाने रद्दबातल ठरवलं आहे. न्यायालयाने आपल्या आदेशात स्पष्ट केले की लैंगिक छळाच्या प्रकरणात, त्वचेशी त्वचेच्या संपर्काशिवाय देखील POCSO कायदा लागू आहे. निर्वस्त्र न करता स्तनांना स्पर्श म्हणजे लैंगिक अत्याचार नव्हे असं म्हणत […]