नवी दिल्ली : मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांच्या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकारला मोठा दणका दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणाचा तपास सीबीआयकडे सोपवला आहे.
गुरुवारी परबीर सिंग प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान, राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात आपली भूमिका मांडताना सांगितले की, कोणत्याही तपासासाठी राज्याची संमती आवश्यक आहे. सीबीआयच्या तपासामुळे पोलिसांच्या मनोबलावर परिणाम होईल, असे सरकारी वकिलांनी सांगितले. महाराष्ट्र सरकार सीबीआय चौकशीच्या बाजूने नाही, असेही सरकारचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या वकिलांनी सांगितले.
सर्वोच्च न्यायालयाने परमबीर सिंग यांच्याविरुद्ध महाराष्ट्र पोलिसांनी नोंदवलेले सर्व खटले सीबीआयकडे वर्ग केले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने पोलिसांना आठवडाभरात रेकॉर्ड सीबीआयकडे सोपवण्यास सांगितले आहे. माजी पोलीस आयुक्त आणि माजी गृहमंत्री एकमेकांवर ज्या प्रकारचे आरोप करत आहेत त्यामुळे लोकांचा व्यवस्थेवरील विश्वासाला तडा गेला असून सत्य बाहेर येणे महत्त्वाचे आहे, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
