मुंबई : वसई विरार महापालिका क्षेत्रातील 13 मुख्य रस्त्यांचे कॉक्रिटीकरण करण्याच्या कामास मुंबई महानगर विकास प्राधिकरणाने गती द्यावी, असे निर्देश वन मंत्री तथा पालघर जिल्ह्याचे पालकमंत्री गणेश नाईक यांनी दिले. कामास मुंबई महानगर विकास प्राधिकरणामार्फत (एमएमआरडीए) वसई विरार महापालिका हद्दीत राबविण्यात येणाऱ्या प्रकल्पासंदर्भात मंत्री नाईक यांनी मंत्रालयात आयोजित बैठकीत आढावा घेतला. यावेळी एमएमआरडीएचे सहआयुक्त ए.के. […]
मुंबई : वसई विरार महापालिकेच्या हद्दीत बर्ड पार्क उभारण्यासाठी आवश्यक कार्यवाही करावी. या पार्कमध्ये पक्षांना अनुकूल असणारी झाडे लावण्यात यावीत, असे निर्देश वन मंत्री तथा पालघर जिल्ह्याचे पालकमंत्री गणेश नाईक यांनी दिले. मंत्री नाईक यांनी मंत्रालयात वसई विरार महापालिकेच्या क्षेत्रातील विविध कामासंदर्भात आढावा बैठक घेतली. त्यावेळी त्यांनी या सूचना केल्या. वसई विरार महापालिकेच्या मंजूर विकास […]
मुंबई : राज्यातील शेतकऱ्यांना ३० जून २०२६ पूर्वी कर्जमाफीचा निर्णय घेणार अशी घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली. “कर्जमाफीच्या अनुषंगाने एक समिती आम्ही गठीत केली आहे. एप्रिलपर्यंत या समितीने शिफारस करायची आहेत. त्या आधारावर पुढची प्रक्रिया करून तीन महिन्यात म्हणजे ३० जून २०२६ पर्यंत कर्जमाफी करण्यात येईल” असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जाहीर केले. सह्याद्री […]
मुंबई : वाशिम जिल्ह्यातील रिसोड तालुक्यातील मौजे करडा येथील सुविदे फाउंडेशनला देण्यात आलेल्या शासकीय जमिनीच्या भाडेपट्ट्याच्या नुतनीकरणास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. सुविदे फाउंडेशन कृषि विज्ञान केंद्रांच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना प्रशिक्षण देणारी संस्था असून ती ना नफा ना तोटा या तत्वावर चालविण्यात येते. या संस्थेला महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता १९६६ आणि […]
मुंबई : राज्यातील महापालिका, नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरींसाठी तसेच ग्रामपंचायत, पंचायत समिती व जिल्हा परिषद यांच्या सार्वत्रिक किंवा पोट निवडणुकीत राखीव जागांवर निवडून येणाऱ्या उमेदवारांना जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी सहा महिन्यांची मुदत मिळणार आहे. याबाबतच्या अधिनियमात सुधारणा करण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. या निर्णयानुसार आता मुंबई महानगरपालिका अधिनियम […]
मुंबई : राज्यातील नागरिकांकडून विकसित महाराष्ट्र – २०४७ संदर्भात मते, अपेक्षा, अभिप्राय, आकांक्षा व प्राधान्यक्रम जाणून घेण्यासाठी माहिती व जनसंपर्क विभागाच्या मदतीने राज्यव्यापी सर्वेक्षण अभियान राबविण्यात आले होते. या आधारे तयार करण्यात आलेल्या विकसित महाराष्ट्र-२०४७ च्या व्हिजन डॉक्युमेंटला तसेच त्याच्या अंमलबजावणीसाठी व्हिजन मॅनेजमेंट युनिट स्थापन करण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र […]
मुंबई : राज्यात एक लाखांहून अधिक शाळांमधून दोन कोटींपेक्षा अधिक विद्यार्थी शालेय शिक्षण घेतात. या विद्यार्थ्यांना राष्ट्र प्रथम या संकल्पनेवर आधारित गुणवत्तापूर्ण आणि आनंददायी शिक्षण दिले जाते. शासनाच्या माध्यमातून शाळांमध्ये विविध सोयी सुविधा उपलब्ध करून दिल्या जातात. याचबरोबर विविध उद्योग सामाजिक उत्तरदायित्व निधीच्या (सीएसआर) माध्यमातून देखील सहकार्य करतात. यामध्ये सुसूत्रता आणून शाळा आणि विद्यार्थ्यांच्या गरजेनुसार […]
मुंबई : अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांना मदत देण्यासाठी शासन कार्यवाही करत असून दिवाळीपूर्वी लाभ देण्यासाठी विविध निर्णय घेण्यात येत आहेत. शेतकरी व ग्रामीण भागासाठी ‘बळीराजा शेत पाणंद रस्ते योजना’ महत्त्वाची आहे. यातील पाणंद रस्ते कामांना गती मिळावी यासाठी आमदारांच्या अध्यक्षतेखाली असलेल्या विधानसभा मतदारसंघ स्तरावरील समितीला अधिकार देण्यासाठी तरतूद करण्यात येईल, असे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सांगितले. […]
मुंबई : भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या शैक्षणिक क्षेत्रातील कार्याला अभिवादन म्हणून त्यांनी स्थापन केलेल्या केलेल्या द पीपल्स एज्युकेशन सोसायटीअंतर्गत विविध शैक्षणिक संस्था, वसतिगृहांच्या इमारतींचा जीर्णोद्धार, जतन आणि संवर्धन करण्याकरिता स्वतंत्र योजना राबविण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. या योजनेतून डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांनी स्थापन केलेल्या नऊ शैक्षणिक संस्था आणि […]
मुंबई : समस्याग्रस्त व गरजू महिला आणि बालकांच्या सर्वांगीण विकासासाठी महिला व बालकांचे हक्क आणि कल्याण समितीच्या माध्यमातून सर्वोतोपरी सहकार्य केले जाईल, असे समितीच्या प्रमुख तथा आमदार मोनिका राजळे यांनी सांगितले. महिला व बालकांचे आरोग्य, शिक्षण, सुरक्षा आणि पुनर्वसनसंदर्भात योग्य सुविधा देण्यात येत असून, अधिक परिणामकारक व दीर्घकाळ उपाययोजना राबविण्यासाठी शासनास योग्य शिफारसी करण्यात येतील, […]