शेतकऱ्यांच्या हट्टापुढे अखेर मोदी सरकारला नमते घ्यावे लागले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी तीनही वादग्रस्त कृषी कायदे मागे घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. पंतप्रधानांनी आज सकाळी देशाला संबोधित करताना ही मोठी घोषणा केली. सरकारने हा कायदा चांगल्या हेतूने आणला, मात्र काही शेतकऱ्यांना समजवण्यात आम्ही अपयशी ठरलो, असे ते यावेळी म्हणाले. पंतप्रधान मोदी म्हणाले की, आम्ही अत्यंत नम्रतेने […]
मुंबई : केंद्र सरकारने लागू केलेल्या तीन कृषी कायद्यांना राज्यातील सुमारे ८२.२ टक्के शेतकऱ्यांचा विरोध असल्याचा निष्कर्ष एका सर्वेक्षणातून समोर आला आहे. ८२.६ टक्के शेतकऱ्यांनी त्यांच्या शेतमालाला हमी भावापेक्षा कमी भाव मिळतो असे सांगितले आहे. तसेच ९४ टक्के शेतकऱ्यांनी स्वामीनाथन आयोग लागू करावा, असे मत व्यक्त केले आहे. किसान आझादी आंदोलन या संघटनेच्या वतीने कृषी […]
नवी दिल्ली : सोमवारी, राज्यसभेत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावर धन्यवाद प्रस्तावाला उत्तर दिलं. पंतप्रधान मोदी म्हणाले, 21 वं शतक भारतासाठी प्रेरणादायी आहे. सर्वात मोठी कोरोना लसीकरण मोहिम भारतात राबवली जात आहे. भारतानं अनेक देशात कोरोना लस पाठवली आहे. संपूर्ण जगाला याचा अभिमान वाटतो. यासाठी सर्वांनी एकत्रितपणे काम केले आहे. कोरोना काळात नागरिकांचे मनौधैर्य वाढवणाऱ्या […]
नवी दिल्ली : राष्ट्रीय आणि राज्य महामार्गांवर दुपारी १२ ते ३ या वेळेत चक्का जाम आंदोलन करणार असल्याचे शेतकऱ्यांनी जाहीर केले. दुपारी तीन वाजता शेतकरी त्यांच्या वाहनांचे हॉर्न एक मिनिटासाठी वाजवून शेतकरी एकतेचे प्रदर्शन करतील. दिल्ली एनसीआर, उत्तर प्रदेश आणि उत्तराखंड येथे आंदोलन करणार नसल्याचे शेतकऱ्यांनी सांगितले. मात्र खबरदारीचा उपाय म्हणून राजधानी दिल्लीसह देशभर ‘हाय […]
नवी दिल्ली : आजपासून संसदेचं अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरु होत आहे. राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अभिभाषणाने संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाला सुरुवात झाली. अर्थसंकल्पीय अधिवेशन दोन सत्रांमध्ये चालणार आहे. पहिलं सत्र 15 फेब्रुवारीपर्यंत तर दुसरं सत्र 8 मार्च ते 8 एप्रिलपर्यंत चालणार आहे. राष्ट्रपती म्हणाले की, “कोरोना महामारीच्या काळात होणारं हे अधिवेशन अत्यंत महत्त्वाचं आहे. नवीन वर्ष आणि […]
मुंबई : विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी माहिती दिली आहे कि, शरद पवार जेव्हा देशाचे कृषीमंत्री होते तेव्हा त्यांनीच शेती क्षेत्रात खासगी कंपन्यांचा प्रवेश आवश्यक आहे, असे सांगितले होते. त्यांनीच २०१२ ते १७ साली तयार करण्यात आलेल्या बाराव्या पंचवार्षिक योजनेत हा मुद्दा मांडला होता. तसेच एपीएमसी कायद्यात बदल करण्यासाठी पवारांनी अनेक राज्यांना पत्र देखील पाठवली […]