मुंबई : विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी माहिती दिली आहे कि, शरद पवार जेव्हा देशाचे कृषीमंत्री होते तेव्हा त्यांनीच शेती क्षेत्रात खासगी कंपन्यांचा प्रवेश आवश्यक आहे, असे सांगितले होते. त्यांनीच २०१२ ते १७ साली तयार करण्यात आलेल्या बाराव्या पंचवार्षिक योजनेत हा मुद्दा मांडला होता. तसेच एपीएमसी कायद्यात बदल करण्यासाठी पवारांनी अनेक राज्यांना पत्र देखील पाठवली होती.
शरद पवारांनी टास्क फोर्सला दिलेल्या सूचनांची दखल घेत मोदी सरकारने कृषी कायदे केले. याच कारणामुळे मोदी सरकारने केलेल्या कृषी कायद्यांच्या विरोधात शरद पवार बोलत नाहीत. या कायद्यांना पवारांच्या अनुभवाचा आधार आहे, त्यांचा या कायद्यांच्या मूळ तत्वाला विरोध नाही, असं फडणवीस म्हणाले.
