मुंबई : जिल्हा परिषदांकडून निवृत्तीवेतनाचे प्रदान वेळेत होण्यासाठी ग्रामविकास, शालेय शिक्षण आणि वित्त विभागामध्ये समन्वय साधून पुढील अधिवेशनापूर्वी कायमस्वरूपी कार्यप्रणाली अंमलात आणली जाईल, असे ग्रामविकास मंत्री गिरीष महाजन यांनी विधान परिषदेत सांगितले. सदस्य नरेंद्र दराडे यांनी यासंदर्भातील लक्षवेधी सूचना मांडली होती.
मंत्री महाजन म्हणाले की, जिल्हा परिषदांना निधी वाटप, जिल्हा परिषदांकडून निवृत्तीवेतन देयके कोषागारात सादर करणे व अंतिमत: जिल्हा परिषदांकडून निवृत्तीवेतनाचे प्रदान करणे या कार्यपद्धतीकरिता लागणाऱ्या कालावधीमुळे निवृत्तीवेतन अदा करण्याच्या प्रक्रियेस विलंब होत आहे. हा विलंब टाळण्यासाठी समन्वयाने आवश्यक त्या उपाययोजना करण्यात येतील.
