मुंबई : महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत पोलीस उपनिरीक्षक पदासाठी घेण्यात येणाऱ्या परीक्षांमध्ये मुख्य परीक्षेसाठीचे उमेदवारांचे प्रमाण देशपातळीवर सारखे आहे. त्यात राज्यात बदल करता येणार नाही. तथापि या विषयाबाबत चर्चा करण्यासाठी विधान परिषद उपसभापती यांच्या सूचनेनुसार मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री यांच्यासह महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या अधिकाऱ्यांसमवेत उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांच्याकडे बैठक आयोजित करण्यात येईल, असे मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी विधान परिषदेत सांगितले. सदस्य डॉ. मनिषा कायंदे यांनी याबाबतची लक्षवेधी सूचना मांडली होती.
मंत्री पाटील म्हणाले की, 8 ऑक्टोबर 2022 रोजी 823 पदांकरीता परीक्षा आयोजित करण्यात आली होती. तृतीयपंथी उमेदवारांच्या आरक्षणाबाबत न्यायालयात याचिका दाखल झाल्याने या परीक्षेचा निकाल उशीरा जाहीर झाला. मुख्य परीक्षेसाठी उमेदवारांचे प्रमाण देशभर एकसारखी असल्याने त्यात वाढ करता येणार नाही. इतर पदांवर नियुक्ती झाल्यास या परीक्षेच्या प्रक्रियेतून बाहेर पडण्याची संधी उमेदवारांना मिळत असल्याने त्यानंतरच्या उमेदवारांना आपोआप संधी प्राप्त होते, असेही त्यांनी याअनुषंगाने उपस्थित उपप्रश्नाच्या उत्तरात सांगितले.
