नवी दिल्ली : दिल्ली उच्च न्यायालयाने गुरुवारी दिल्ली सरकारला ट्रान्सजेंडर व्यक्तींसाठी बांधलेल्या शौचालयांची संख्या आणि राष्ट्रीय राजधानीत बांधल्या जाणार्या सर्व नवीन सार्वजनिक स्वच्छतागृहांमध्ये या समुदायासाठी स्वतंत्र जागा आहेत का याचा खुलासा करणारा स्थिती अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले. कार्यवाहक मुख्य न्यायमूर्ती विपिन सांघी आणि न्यायमूर्ती नवीन चावला यांच्या खंडपीठाने असेही म्हटले आहे की जर नवीन सुविधांमध्ये ट्रान्सजेंडर व्यक्तींसाठी स्वतंत्र जागा नसेल तर सरकारने या पैलूकडे त्वरित लक्ष द्यावे.
न्यायालयाने म्हटले आहे की, “ट्रान्सजेंडर्ससाठी स्वतंत्र स्वच्छतागृहे बांधण्यासाठी आतापर्यंत घेतलेल्या पावलांचा खुलासा करणारा स्टेटस रिपोर्ट दाखल करण्यात यावा. बांधण्यात आलेल्या शौचालयांची संख्या जाहीर केली जाईल. तसेच, सार्वजनिक शौचालयांमध्ये नवीन बांधकामांमध्ये ट्रान्सजेंडरसाठी जागा आहे की नाही, याचा खुलासाही केला जाईल. नसल्यास, विलंब न करता या पैलूकडे लक्ष देण्याचे निर्देश देखील न्यायालयाकडून देण्यात आले. पुढील सुनावणीपासून एका आठवड्यात ते दाखल करावे.” आता 29 जुलै रोजी या प्रकरणावर विचार केला जाणार आहे.
जास्मिन कौर छाबरा यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर खंडपीठ विचार करत होते, ज्यामध्ये तृतीय पंथीयांसाठी स्वतंत्र सार्वजनिक शौचालयांची तरतूद करण्याचे निर्देश सरकारला द्यावेत, अशी मागणी करण्यात आली होती.
सुनावणीदरम्यान, दिल्ली सरकारच्या वकिलांनी न्यायालयाला सांगितले की 12 फेब्रुवारी 2021 रोजी समाज कल्याण विभागाच्या वतीने या संदर्भात अधिसूचना जारी करून स्वतंत्र सुविधा निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. यादरम्यान न्यायालयाला सांगण्यात आले की, सरकारने म्हटले आहे की, दिव्यांगांसाठी बनवलेल्या शौचालयाची सुविधा तृतीयपंथीय वापरु शकतात.
याचिकाकर्त्याच्या वकिलांनी सांगितले की, दीड वर्षांपूर्वी या सुविधा दोन वर्षांत उपलब्ध होतील, अशी अधिसूचना जारी करण्यात आली होती, परंतु त्याबाबत कोणतीही महत्त्वपूर्ण पावले उचलली गेली नाहीत. त्यानंतर खंडपीठाने टिपण्णी केली की हा प्रश्न एका रात्रीत सोडवला जाऊ शकत नाही आणि जसजशी जागरुकता वाढेल आणि समाज अधिक संवेदनशील होईल तसतशा सुविधा निर्माण होतील.
“केंद्र आणि राज्य सरकारने ट्रान्सजेंडर आजारी रूग्णालयांना वैद्यकीय सेवा देण्यासाठी आणि त्यांना स्वतंत्र सार्वजनिक शौचालये आणि इतर सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी योग्य उपाययोजना कराव्यात,” असे याचिकेत म्हटले आहे.
25 मे रोजी जेव्हा या प्रकरणाची पहिली सुनावणी झाली तेव्हा दिल्ली सरकारने म्हटले होते की त्यांनी ट्रान्सजेंडर व्यक्तींसाठी सार्वजनिक शौचालये बांधण्यासाठी ट्रान्सजेंडर व्यक्ती (हक्कांचे संरक्षण) कायदा, 2019 च्या कलम 22 अंतर्गत अधिसूचना आधीच जारी केली आहे. पुढे असेही सांगण्यात आले की सरकार अपंग व्यक्तींसाठी असलेल्या शौचालयांवर ‘टी’ चिन्ह बनवेल, जेणेकरून ट्रान्सजेंडर समुदाय त्यांचा वापर करू शकतील.
