RBI ने HDFC बँकेवर नवीन डिजिटल सेवा सुरू करण्यास आणि नवीन क्रेडिट कार्ड देण्यास बंदी घातली होती. यानंतर आरबीआयने आणखी एक मोठा निर्णय घेतला आहे. एचडीएफसी बँकेच्या संपूर्ण आयटी इन्फ्रास्ट्रक्चरचं ऑडिट करण्याची जबाबदारी ही बाहेरील व्यावसायिक आयटी फर्मकडे देण्यात आली आहे. बँकिंग नियमन कायदा 1949 च्या कलम 30 (1) B अंतर्गत आरबीआयने हा निर्णय घेतला असल्याची माहिती देण्यात आली आहे.
रिझर्व्ह बँकेने एचडीएफसी बँकेला डिजिटल 2.0 अंतर्गत सर्व डिजिटल बिजनेसची निर्मिती करणारे उपक्रम थांबवण्यासाठी सांगितलं होतं. नवीन क्रेडिट कार्ड देण्यावरही बंदी घालण्यात आली होती. जर बँकेने संबंधित सर्व नियमांचं पालन केलं तरच आरबीआय हे सर्व निर्बंध हटवेल अशीही माहिती देण्यात आली आहे.
खरंतर, एचडीएफसी बँकेत अनेक तांत्रिक अडचणीमुळे ग्राहकांना मोठा त्रास सहन करावा लागत होता. काही दिवसांपासून एचडीएफसी बँकेच्या नेट बँकिंग आणि पेमेंट सिस्टममध्ये मोठ्या अडचणी येत होत्या. याबद्दल ग्राहकांनी वारंवार तक्रारही केली होती. यामुळे आरबीआयने हे पाऊल उचललं आहे. 2 डिसेंबर रोजी आरबीआयकडून हा आदेश देण्यात आला होता. तर हे सगळे निर्बंध उठवण्यासाठा बँकेला नियमांचं काटेकोरपणे पालन करणं महत्त्वाचं आहे.
समोर आलेल्या अहवालानुसार, एचडीएफसी बँकेच्या प्राथमिक डेटा सेंटरमध्ये पॉवर फेल्यूअर झाल्याचं सांगण्यात येत आहे. दरम्यान, या निर्णयामुळे एचडीएफसी बँकेच्या तांत्रिक त्रुटी स्पष्ट होतील आणि त्या दूर करता येतील, असं मत तज्ज्ञांनी व्यक्त केलं आहे. यामुळे ग्राहकांना चांगली सेवा देण्यासाठी बँक अधिक सक्षम होईल.
