केंद्र सरकारने गतवर्षी जम्मू काश्मीरला विशेष राज्याचा दर्जा देणारं कलम ३७० काढून घेत त्याचं विभाजन केलं. यानंतर कायदा आणि सुरक्षा व्यवस्थेचा प्रश्न उपस्थित होईल यादृष्टीने अनेक राजकीय नेत्यांना ताब्यात घेऊन नजरकैदेत ठेवण्यात आलं. यामध्ये मेहबुबा मुफ्ती यांचाही समावेश होता. अनेक नेत्यांची सुटका करण्यात आली आहे. मार्च महिन्यात माजी मुख्यमंत्री फारुख अब्दुल्ला आणि ओमर अब्दुल्ला यांची केंद्र सरकारकडून लॉकडाउन जाहीर होण्याच्या काही दिवस आधीच सुटका कऱण्यात आली.
याप्रकरणी काँग्रेस खासदार राहुल गांधी यांनी पीपल्स डेमोक्रॅटिक पार्टीच्या नेत्या मेहबुबा मुफ्ती यांना अद्यापही ताब्यात ठेवण्यावरुन केंद्र सरकारवर जोरदार टीका केली असून लोकशाहीला तडा गेला असल्याचं म्हटलं आहे. शुक्रवारी ईदच्या आदल्या दिवशी आणि कारवाई करुन जवळपास वर्ष झाल्यानंतर मेहबुबा मुफ्ती यांना ताब्यात ठेवण्याचा कार्यकाळ वाढवण्याचा निर्णय घेण्यात आला. सार्वजनिक सुरक्षा कायद्यांतर्गत मेहबुबा मुफ्ती यांना नजरकैदेत ठेवण्यात आलं आहे.
राहुल गांधी यांनी ट्विट करत म्हटलं आहे की, “जेव्हा केंद्र सरकार बेकायदेशीरपणे राजकीय नेत्यांना ताब्यात घेतं तेव्हा भारताच्या लोकशाहीला तडा जातो. मेहबुबा मुफ्ती यांची सुटका केली गेली पाहिजे”.
