नवी दिल्ली : एक देश, एक निवडणूक या विधेयकाला मोदी सरकारने गुरुवारी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी दिली. आता सरकार हे विधेयक सभागृहात मांडू शकते, असे सूत्रांचे म्हणणे आहे. हे विधेयक पुढील आठवड्यात होणाऱ्या हिवाळी अधिवेशनात आणले जाण्याची शक्यता आहे.
सर्वप्रथम जेपीसी समिती स्थापन करून सर्व पक्षांच्या सूचना घेतल्या जातील. शेवटी हे विधेयक संसदेत आणले जाईल आणि ते मंजूर होईल. यापूर्वी रामनाथ कोविंद यांच्या समितीने एक देश, एक निवडणूक यासंबंधीचा अहवाल सरकारला सादर केला होता.
सूत्रांचे म्हणणे आहे की सरकार हे विधेयक दीर्घ चर्चा आणि सहमती निर्माण करण्यासाठी संयुक्त संसदीय समितीकडे (जेपीसी) पाठवण्याचा विचार करत आहे. जेपीसी सर्व राजकीय पक्षांच्या प्रतिनिधींशी सविस्तर चर्चा करेल आणि या प्रस्तावावर सामूहिक सहमतीच्या गरजेवर भर देईल.
सध्या देशातील वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये वेगवेगळ्या वेळी निवडणुका होतात. हे विधेयक कायदा झाल्यानंतर देशात एकाचवेळी निवडणुका घेण्याची तयारी सुरू आहे.
सूत्रांनी सांगितले की, सर्व राज्यांच्या विधानसभांच्या अध्यक्षांना विचारवंत, तज्ञ आणि नागरी समाजाच्या सदस्यांना त्यांचे विचार मांडण्यास सांगितले जाईल. याशिवाय सर्वसामान्यांकडूनही सूचना मागवल्या जातील, ज्यामुळे निर्णय प्रक्रियेत सर्वसमावेशकता आणि पारदर्शकता वाढेल. विधेयकाचे फायदे आणि देशभर एकाचवेळी निवडणुका घेण्यासाठी आवश्यक असलेल्या पद्धती यासह विधेयकाच्या प्रमुख पैलूंवर चर्चा केली जाईल. संभाव्य आव्हानांना संबोधित केले जाईल आणि विविध दृष्टीकोन एकत्रित केले जातील. वारंवार होणाऱ्या निवडणुकांशी संबंधित खर्च आणि व्यत्यय कमी करण्यासाठी ‘एक देश, एक निवडणूक’ ही एक महत्त्वाची सुधारणा म्हणून पाहिले जात आहे.
सरकारला या विधेयकाला व्यापक पाठिंबा मिळवायचा आहे. मात्र, या प्रस्तावावर राजकीय चर्चाही वाढू शकते. विरोधी पक्ष त्याच्या व्यवहार्यतेवर प्रश्न उपस्थित करू शकतात.
