जम्मू-काश्मीर : जम्मू-काश्मीर आणि लडाख उच्च न्यायालयाने ६३ वर्षीय महिलेला जामीन देण्यास नकार दिला, जिने आपल्या ६५ वर्षीय पतीला अल्पवयीन मुलीवर बलात्कार करण्यास मदत केली. याप्रकरणी तिच्या पतीवर गुन्हा नोंदवण्यात आला आहे. केवळ वृद्ध असल्याने या महिलेला कोणताही दिलासा मिळण्याचा अधिकार नाही, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले.
एकल-न्यायाधीश न्यायमूर्ती संजय धर यांनी निरीक्षण नोंदवले की, आरोपी केवळ वृद्ध महिला असल्याने तिला दिलासा मिळण्याचा हक्क नाही. न्यायालयाने सांगितले की 14 वर्षीय पीडित मुलगी आरोपी जोडप्याच्या संरक्षणाखाली होती, कारण पीडित मुलीच्या पालकांनी तिला झुबेदाच्या पतीकडून भरतकाम शिकण्यासाठी तेथे पाठवले होते. अशा प्रकारे, पीडिता याचिकाकर्त्या आणि तिच्या पतीच्या संरक्षणाखाली होती. तिने पीडितेचा विश्वास तोडला आहे. आरोपीने तिला अपमानास्पद वागणूक देऊन तिचा विश्वास आणि आत्मविश्वास डळमळीत केला आहे आणि मुलीचे पालकाशी असलेले नाते बिघडवले आहे.
न्यायाधीशांनी पुढे निरीक्षण केले की ही सामान्य केस नाही. पीडितेच्या पालकांनी दाखल केलेल्या प्रथम माहिती अहवालानुसार (एफआयआर) त्यांनी मुलीला आरोपी जोडप्याच्या घरी भरतकाम शिकण्यासाठी पाठवले होते. पीडिता आठवडाभर त्यांच्यासोबत राहिली. यादरम्यान आरोपीने तिच्यावर दोनदा बलात्कार केला. पीडितेने ट्रायल कोर्टासमोर साक्ष दिली की याचिकाकर्त्या झुबेदाने तिच्या चेहऱ्यावर काही द्रव फवारले होते, ज्यामुळे ती बेशुद्ध झाली आणि शुद्धीवर आल्यावर ती नग्न अवस्थेत होती. तिने पुढे सांगितले की, झुबेदा तिला तिच्या आणि तिच्या पतीमध्ये झोपवायची.
न्यायाधीशांनी एफआयआरमधून पुढे सांगितले की जेव्हा पीडिता तिच्या पालकांकडे परत आली तेव्हा हे प्रकरण उघडकीस आले. त्यानंतर आरोपीने तिला बोलावून म्हटले की ती गर्भवती राहिल्यास गर्भपाताच्या शुल्काची काळजी घेईल. या प्रकरणाची पोलिसात तक्रार न करण्यासाठी पीडितेच्या वडिलांना 4 ते 5 हजार रुपये देण्याची तयारीही त्याने दाखवली होती.
खंडपीठाने निरीक्षण केले की झुबेदा भारतीय दंड संहितेच्या कलम 376/109 अंतर्गत POCSO कायद्याच्या कलम 4 आणि 17 अंतर्गत गुन्ह्यात सहभागी आहे. खटला नुकताच सुरू झाला आहे आणि आतापर्यंत फक्त पीडितेचे जबाब नोंदवले गेले आहेत, तर तिच्या पालकांसह फिर्यादीच्या बहुतेक साक्षीदारांची तपासणी होणे बाकी आहे.
न्यायालयाने निरीक्षण केले की आयपीसी किंवा पॉक्सो कायद्यांतर्गत गंभीर स्वरूपाच्या गुन्ह्यांचा समावेश असलेल्या प्रकरणांमध्ये, जेथे पीडित अल्पवयीन आहे, पीडित आणि साक्षीदारांचे संरक्षण करण्यासाठी खात्री करणे हे त्यांचे कर्तव्य आहे. अशा गंभीर प्रकरणांमध्ये न्यायालयासमोर साक्ष देताना पीडित आणि साक्षीदारांना सुरक्षित वाटायला हवे. आणि हे तेव्हाच होईल जेव्हा पीडितेचे आणि प्रत्यक्ष साक्षीदारांचे जबाब नोंदवले जाताना आरोपी तुरुंगात असतील. त्यामुळे न्यायाधीशांनी वृद्ध महिलेचा जामीन अर्ज फेटाळला.
