कर्नाटक : कोणताही पुरावा न देता नातेवाईकांसमोर पतीला नपुंसक म्हणणे म्हणजे मानसिक क्रूरता आहे, असे कर्नाटक उच्च न्यायालयाने नुकतेच एका पुरुषाच्या बाजूने घटस्फोटाचा हुकूम मंजूर करताना म्हटले. न्यायमूर्ती सुनील दत्त यादव आणि केएस हेमलेखा यांच्या खंडपीठाने असे मत व्यक्त केले की, कोणतीही विवेकी महिला इतरांसमोर तिच्या पतीवर असे आरोप कधीच करणार नाही.
न्यायालयाने आपल्या निकालात म्हटले कि, “पतीच्या आणि इतरांच्या उपस्थितीत पतीवर नपुंसकत्वाचा आरोप केल्यास त्याचा पतीच्या प्रतिष्ठेवर अपरिहार्यपणे परिणाम होईल. कोणतीही विवेकी स्त्री इतरांच्या उपस्थितीत पतीवर नपुंसकतेचा आरोप करण्याचा विचार करणार नाही, उलट ती पतीची प्रतिष्ठा जपण्यासाठी आवश्यक पावले उचलेल. कोणत्याही पुराव्याशिवाय पती मुले जन्माला घालण्यास असमर्थ असल्याची तक्रार पतीला तीव्र मानसिक क्लेश आणि वेदना देते.”
पतीने सांगितले आहे की तो वैद्यकीय चाचण्यांसाठी तयार आहे. असे असताना पत्नी वैद्यकीय चाचण्यांद्वारे तिचे आरोप सिद्ध करण्यात अपयशी ठरली. हिंदू विवाह कायदा 1955 च्या कलम 13 नुसार नपुंसकता हे विभक्त होण्याचे कारण असू शकत नाही. या संदर्भात खोटे आरोप म्हणजे मानसिक छळ होतो आणि या पार्श्वभूमीवर पती घटस्फोट घेऊ शकतो, असे मत न्यायालयाने व्यक्त केले.
न्यायालयाने पुढे नमूद केले की, पत्नीने आपल्या पतीच्या नपुंसकत्वाचे सार्वजनिक प्रतिपादन केले असूनही ते सिद्ध करण्यात ती अक्षम आहे. आरोप सिद्ध न केल्यामुळे, नपुंसकतेबद्दल सिद्ध न झालेल्या/निराधार खोट्या आरोपांमुळे पतीला मानसिक अस्वस्थता निर्माण झाली आहे आणि पती-पत्नीमध्ये असंतोष निर्माण झाला आहे, ज्यामुळे पती पत्नीसोबत राहू शकत नाही.
काय आहे प्रकरण?
याचिकाकर्त्याने २०१३ मध्ये महिलेशी लग्न केले होते. सुरुवातीला पत्नीने वैवाहिक जीवनासाठी सहकार्य केले, परंतु नंतर तिचे वागणे बदलले, असा दावा पतीने केला. त्यानंतर काही महिन्यांनी त्याने घटस्फोटासाठी धारवाड कौटुंबिक न्यायालयात याचिका दाखल केली. त्याने आरोप केला की त्याच्या पत्नीने त्याच्या नातेवाईकांना वारंवार सांगितले की तो लैंगिक संबंध ठेवण्यास अक्षम आहे आणि त्याला अपमानित वाटले. या पार्श्वभूमीवर त्याने पत्नीपासून वेगळे राहण्याची मागणी केली. मात्र, धारवाड कौटुंबिक न्यायालयाने १७ जून २०१५ रोजी त्याची घटस्फोटाची याचिका फेटाळून लावली होती. त्यामुळे या आदेशाला आव्हान देत पतीने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.
न्यायालयाने नमूद केले की, पत्नीला नपुंसकत्व आणि वैवाहिक जबाबदाऱ्या पार पाडण्यास असमर्थता याविषयी पतीवर केलेल्या आरोपांची पुष्टी देता आली नाही. हिंदू विवाह कायद्यानुसार पत्नीची कृती क्रूरता आहे. हे पाहता, उच्च न्यायालयाने कौटुंबिक न्यायालयाचा निर्णय आणि हुकूम बाजूला ठेवला आणि पतीच्या बाजूने घटस्फोटाचा हुकूम मंजूर केला. पती दरमहा 38,000 रुपये कमावतो ही वस्तुस्थिती लक्षात घेऊन, न्यायालयाने त्याला पत्नीने पुन्हा लग्न करेपर्यंत पत्नीच्या पालनपोषणासाठी दरमहा 8,000 रुपये देण्याचे आदेश दिले.
