स्विस बँकेने त्यांच्या भारतीय खातेदारांची दुसरी यादी केंद्र सरकारला दिली. त्यामुळे काळा पैसा प्रकरणी भारताला मोठे यश मिळाले आहे. भारत आणि स्वित्झर्लंड यांच्यात असलेल्या करारानुसार स्विस बँकेने त्यांच्याकडे असलेल्या भारतीय खातेदारांची माहिती सरकारला दिली. पहिली यादी २०१९ मध्ये आणि दुसरी यादी या वर्षी मिळाली.
स्विस बँकेने खातेदाराचे त्यांच्याकडे नोंदवलेले नाव, ओळखपत्राचे पुरावे, खाते क्रमांक तसेच संबंधित खात्यात विशिष्ट कालावधीत असलेल्या संपत्तीबाबतची माहिती सरकारला दिली आहे. अनेक देशांमधले श्रीमंत त्यांची बेहिशेबी संपत्ती बँक खाती आणि लॉकरमधून स्विस बँकेत ठेवतात. या संपत्तीची माहिती जगापासून लपवून ठेवण्यासाठी स्विस बँक खातेदारांकडून विशेष फी वसूल करत होती. मात्र काळ्या पैशाविषयी आंतरराष्ट्रीय पातळीवर दबावगट तयार झाल्यानंतर स्वित्झर्लंडने भारतासह जगातील ८६ देशांशी करार केला. या करारानुसार स्विस बँक संबंधित देशांना टप्प्याटप्प्याने खातेदारांची माहिती देत आहे.
स्विस बँकेने सुमारे ३१ लाख खातेधारकांची माहिती २०१९ मध्ये आणि आणखी ३१ लाख खातेधारकांची माहिती या वर्षी जगाला दिली. माहिती प्रसिद्ध झाली तरी ठोस पुरावे असल्याशिवाय स्विस बँकेतील संबंधित खातेदाराची संपत्ती जप्त करण्याचा अधिकार सरकारकडे नसेल. केंद्रीय तपास यंत्रणांना खातेधारकाच्या बेहिशेबी संपत्ती विषयी ठोस पुरावे गोळा करावे लागतील. या पुराव्यांच्याआधारे स्विस बँकेतील तसेच भारतातील संपत्ती जप्त करण्याची कारवाई करता येऊ शकेल. ज्या भारतीयांची खाती स्विस बँकेत आहेत ते प्रामुख्याने कर चुकवेगिरी करणारे तसेच आर्थिक घोटाळे करणारे आहेत.
दोन वर्षांमध्ये ज्या खातेदारांची माहिती प्रसिद्ध करण्यात आली त्यात मोठ्या संख्येने भारतीय आहेत. भारतीय खातेधारकांमध्ये व्यक्ती तसेच काही संस्था आणि खासगी कंपन्यांचाही समावेश आहे.
