केंद्र सरकारने एक अतिशय महत्वाचा निर्णय घेतला आहे. यूकेला पाठवण्यासाठी ठेवलेले कोव्हीशील्ड लसीचे ५० लाख डोस आता एक्स्पोर्ट केले जाणार नाहीत. त्याऐवजी या लसींचा वापर देशात सुरू करण्यात आलेल्या 18 ते 44 वर्षे वयोगटातील व्यक्तींच्या लसीकरण कार्यक्रमात केला जाईल.
कोव्हीशील्डची निर्मिती सीरम इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडिया, पुणे येथे केली जात आहे. या संस्थेचे शासन व नियामक कार्य संचालक प्रकाश कुमार सिंह यांनी नुकतीच केंद्र सरकारला एक पत्र लिहून लस यूकेला न पाठविण्याची परवानगी मागितली होती. केंद्र सरकारने त्याबाबत परवानगी देत ही लस राज्यांना देण्याचा निर्णय घेतला आहे. या लसी 21 राज्यांत पाठवल्या जातील. काही राज्यांना 3.5-3.5 लाख डोस मिळतील. काही राज्यांना एक-एक लाख डोस मिळतील. दोन राज्यांत 50-50 हजार डोस पाठविले जातील. त्या-त्या राज्यांमधील कोरोनाची प्रकरणे लक्षात घेता सरकारने तिथे पाठवायचे डोस निश्चित केले आहेत.
या लसींची निर्यात करायची होती, त्यामुळे या लसींवर कोव्हीशील्ड ऐवजी ‘कोविड -19 व्हॅसिन अॅस्ट्रॅजेनेका’ असे लेबल लिहिलेले असणार आहे. सरकारने आता राज्यांना कंपनीशी थेट संपर्क साधून डोस खरेदीची प्रक्रिया सुरू करण्यास सांगितले आहे.
सीरम संस्थेने यापूर्वी 23 मार्च रोजी 5 दशलक्ष डोस यूकेला पाठविण्यासाठी सरकारकडे परवानगी मागितली होती. तेव्हा सीरम इन्स्टिट्यूटने म्हटले होते की अॅस्ट्रॅजेनेकाबरोबर त्यांचा करार आहे. त्यामुळे हे डोस पाठविणे आवश्यक आहे आणि याचा देशातील पुरवठ्यास त्रास होणार नाही. परंतु, आता या लसींचा वापर देशात केला जाणार आहे.
कोव्हीशील्ड लसीचे दोन डोस दिले जातात. दोन डोस दरम्यान 42 ते 56 दिवसांचे अंतर ठेवले आहे. कोव्हीशील्ड 70% पर्यंत प्रभावी आहे. सरकारने मे, जून आणि जुलैसाठी कोव्हीशील्डच्या 11 कोटी डोसची ऑर्डर दिली आहे.