मुंबई : मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा देण्याचा प्रस्ताव केंद्रीय सांस्कृतिक मंत्रालयाकडे प्रलंबित असून त्यास लवकरात लवकर मंजुरी द्यावी, अशी विनंती मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांना पत्राद्वारे केली आहे.
मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा देण्याबाबत महाराष्ट्र शासनाने स्थापन केलेल्या तज्ज्ञ समितीच्या अहवालानुसार राज्य शासनाने दि. १६ नोव्हेंबर २०१३ रोजी केंद्र शासनाला सविस्तर प्रस्ताव सादर केला आहे. मराठी भाषेला अभिजात दर्जा मिळावा म्हणून आवश्यक त्या निकषांची पूर्तता करीत असल्याचा निष्कर्ष या तज्ज्ञ समितीने काढला असून त्याबाबत सातत्याने पाठपुरावा करण्यात येत असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी या पत्रात म्हटले आहे.
यासंदर्भात राज्यातील मराठी भाषिकांनी यासंदर्भात सुरू केलेल्या स्वाक्षरी मोहिमेंतर्गत सुमारे १ लाख २० हजारांहून अधिक पत्र राष्ट्रपतींना पाठविण्यात आली आहेत. महाराष्ट्रातील खासदारांनी वेळोवेळी याविषयी संसदेत प्रश्न उपस्थित केल्याचेही या पत्रात नमूद करण्यात आले आहे.
मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा देण्याचा प्रस्ताव सांस्कृतिक मंत्रालयाच्या विचाराधीन असल्याचे, केंद्रीय सांस्कृतिक कार्यमंत्री जी. किशन रेड्डी यांनी ३ फेब्रुवारी २०२२ रोजी राज्यसभेत सांगितले आहे. हा प्रस्ताव केंद्रीय सांस्कृतिक मंत्रालयाकडे बऱ्याच कालवधीपासून प्रलंबित असून त्याला लवकरात लवकर मंजुरी मिळावी, अशी विनंती मुख्यमंत्र्यांनी केली आहे.
