मुंबई : शासनाने प्रदान केलेल्या जमिनीच्या हस्तांतरण (फ्री होल्ड) प्रक्रियेसाठी काही वेळा विलंब होतो हे लक्षात घेता अधिमूल्य भरण्याच्या कालावधीस मुदतवाढ देण्यात येणार असल्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले.
शासनाने प्रदान केलेल्या जमिनीच्या (कलेक्टर लँड) हस्तांतरण (फ्री होल्ड) जमिनीचा धारणाधिकार रुपांतरणाबाबत बैठक मुख्यमंत्री शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीला आमदार भरत गोगावले, आमदार मंगेश कुडाळकर, महसूल विभागाचे अपर मुख्य सचिव डॉ. नितीन करीर, नगरविकास विभागाचे अपर मुख्य सचिव भूषण गगराणी, गृहनिर्माण विभागाचे अपर मुख्य सचिव मिलिंद म्हैसकर, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाचे सचिव सुमंत भांगे, कामगार विभागाच्या प्रधान सचिव विनिता सिंघल, मुंबई उपनगर जिल्हाधिकारी निधी चौधरी, वित्त विभागाच्या सचिव शैला ए, यांच्यासह संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.
मुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले, भोगवटादार वर्ग – 2 चे रुपांतर वर्ग – 1 मध्ये करण्याच्या अनुषंगाने सवलतीच्या दराने अधिमूल्याची रक्कम भरण्याच्या तीन वर्षाच्या पहिल्या टप्प्याच्या कालावधीस कोविडची पार्श्वभूमी विचारात घेऊन दोन वर्षांची मुदतवाढ देण्यात आली आहे. फ्री होल्डच्या प्रक्रियेसाठी काही वेळेला बराच विलंब होतो हे लक्षात घेऊन अधिमूल्य भरण्याच्या कालावधीस मुदतवाढ देण्यात येईल. शासनाने प्रदान केलेल्या जमिनीच्या (कलेक्टर लँड) हस्तांतरण (फ्री होल्ड) जमिनीचा धारणाधिकार रुपांतरण करण्याकरिता 8 मार्च 2019 च्या अधिसूचनेनुसार असलेला शुल्क बाजारमूल्यावर 10 ते 15 टक्के आहे. हा शुल्क कमी करता येईल का याबाबत महसूल विभागाने अभ्यास करावा असेही मुख्यमंत्री शिंदे यांनी यावेळी सांगितले.
मागासवर्गीय गृहनिर्माण योजनेअंतर्गत मागासवर्गीय समाजाला जमिनी देण्यात आल्या आहेत. मागासवर्गीय योजनेअंतर्गत ज्या जमिनी प्रदान केल्या आहेत त्यांना फ्री होल्डच्या योजनेचा भाग मिळाल्यानंतर रहिवाश्यांना याचा फायदा मिळणार आहे. त्यामुळेच महसूल विभाग आणि सामाजिक न्याय विभागाने याबाबत संयुक्तिक आणि सकारात्मक पद्धतीने विचार करावा, असेही मुख्यमंत्री शिंदे यांनी यावेळी सांगितले.
