मुंबई : औद्योगिक व कामगार न्यायालयाच्या न्यायिक अधिकाऱ्यांना दुसऱ्या राष्ट्रीय न्यायिक आयोगाच्या शिफारशीनुसार सुधारित सेवानिवृत्ती वेतन व अन्य बाबी लागू करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
सर्वोच्च न्यायालयाने 19 मे 2023 रोजी आदेश देऊन या न्याचिक अधिकाऱ्यांना सुधारित निवृत्तीवेतन देण्यास सांगितले होते. 1 जानेवारी 2016 पासून वेतन आयोगाच्या शिफारशीनुसार सुधारित निवृत्ती वेतन लागू करण्यात येईल. या अधिकाऱ्यांना थकबाकी देण्यासाठी 4 कोटी 10 लाख 63 हजार 926 तर मासिक खर्चापोटी 6 लाख 49 हजार 810 इतक्या खर्चास मान्यता देण्यात आली.
