मुंबई : मौलाना आझाद अल्पसंख्याक आर्थिक विकास महामंडळासाठी शासन हमी वाढवून ५०० कोटी इतकी करण्याच्या प्रस्तावास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. सध्या 30 कोटी इतकी शासन हमी देण्यात येते. या शासन हमीचा कालावधी ८ वर्षाचा राहील.
या महामंडळाकडून मुदतकर्ज तसेच डॉक्टर ए.पी.जे. अब्दुल कलाम शैक्षणिक कर्ज तसेच सुक्ष्म पतपुरवठा केला जातो. या योजना केंद्राच्या निकषानुसार राबविण्यात येतात. राष्ट्रीय अल्पसंख्याक विकास एवं वित्त निगम, नवी दिल्ली यांच्याकडून कर्ज घेण्यासाठी महामंडळास ३० कोटी इतकी शासन हमी राज्य शासनाने दिली आहे. या हमी पोटी वित्त विभागास २ टक्के व्याज देण्यात येते. महामंडळाने वित्त निगमकडून आतापर्यंत ११० कोटी ३४ लाख इतके कर्ज घेतले असून ८० कोटी ९५ लाख इतकी परतफेड केली आहे.
महामंडळाकडून लाभार्थीला ३० लाखापर्यंत कर्ज देण्यात येते. आतापर्यंत या वर्षात २४५४ अर्ज प्राप्त झाले आहेत. मात्र, महामंडळाकडील निधीच्या कमतरतेमुळे सरसकट सर्व लाभार्थींना ३ लाख २० हजार इतकेच कर्ज मंजूर करण्यात आले आहे. त्यातून त्यांचे व्यवसाय सुरु करणे अशक्य आहे. त्यामुळेच तत्कालीन वित्त मंत्री तथा उपमुख्यमंत्री यांनी अर्थसंकल्पीय भाषणात या महामंडळासाठी पुरेशी तरतूद करण्याची घोषणा केली होती.
