मुंबई : मुंबई-पुणे एक्सप्रेस वेवर होत असलेल्या टोलवसुलीवर मुंबई उच्च न्यायालयाने आज प्रश्न उपस्थित केला. आणखी किती वर्षे टोल वसुल करणार आहात?, असा सवाल मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठानं आज (१७ फेब्रुवारी) उपस्थित केला.
या एक्सप्रेसवेसाठी झालेला खर्च अजून वसूल झाला नाही का?, जमा होणार्या टोलचा महसुल सरकारी तिजोरीत जमा होतो का?, असे सवाल उपस्थित करत मुंबई हायकोर्टानं MSRDC ला दोन आठवडयांत यावर सविस्तर प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
मुंबई-पुणे एक्स्प्रेस वेवर टोल वसूली करण्याचा करार म्हैसकर इंन्फ्रास्टक्चर प्रायव्हेट कंपनी बरोबर करण्यात आला आहे. या करारानुसार साल 2019 पर्यंत टोल वसुलीची मुदत देण्यात आली होती. त्यानंतर या एक्स्प्रेस वेवर आणखी पुढील दहा वर्ष टोल वसुल करण्याचा करार करण्यात आला. याला विरोध करत सामाजिक कार्यकर्ते प्रविण वाटेगावकर यांच्यासह इतरांनी मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. झालेल्या खर्चापेक्षा कित्येक हजारो कोटी रुपये जास्त वसुल करण्यात आले आहेत. त्यामुळे साल 2019 पासुन नव्याने टोल वसुलीला देण्यात आलेली मुदतवाढ बेकायदेशीर असल्याचा याचिकेत आरोप केला गेला आहे. ही टोल वसुली तातडीने थांबवा, तसेच मुदतवाढीत जमा झालेली टोलवसूली बेकायदा ठरवून ती सरकारच्या तिजोरीत जमा करण्याचे आदेश द्या, अशी मागणी या याचिकेतून केलेली आहे.
साल 2004 ते साल 2019 पर्यंतचा टोलवसूलीचा तपशील वाटेगावकर यांनी आज न्यायालयात सादर केला. राज्य सरकारने 2004 मध्ये पुणे – मुंबई एक्सप्रेस वेसाठी म्हैसकर इंनफ्रास्टक्चर प्रायव्हेट लमिटेड कंपनीकडून 918 कोटी घेतले. त्याबदल्यात 15 वर्षात टोलच्या माध्यमातून 4330 कोटी रूपये वसुल करण्याचा अधिकार दिला. मात्र, या 15 वर्षात कंपनीनं 6773 कोटी रूपयांची टोलवसुली केली. म्हणजेच सुमारे 2043 कोटी जादा वसुल केले, असं असताना आता आणखी 11 वर्षे टोलवसुलीला मुदतवाढ देण्यात आली आहे. याकडेही याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयाचे लक्ष वेधले. याची गंभीर दखल घेत ‘आणखी किती वर्षे टोल वसुल करणार आहात?’, अशी विचारणा हायकोर्टानं केली. तसेच ‘तुम्ही टोल वसूल करता तर चांगले रस्ते देण्याची जबाबदारीही तुमचीच आहे’. असंदेखील हायकोर्टानं राज्य सरकारला सुनावलं.
MSRDC च्या वतीने अॅड. राजेंद्र चव्हाण यांनी बाजू मांडली. या महामार्गाच्या खर्चाची आगाऊ रक्कम कंत्राटदाराकडून घेऊनच हे कंत्राट देण्यात आले आहे. मोटारवाहन कायद्यानुसार राज्य सरकारला टोलवसुलीचा अधिकार आहे, असा दावा केला गेला. तसेच या टोलवसुली संदर्भात एक जनहित याचिका प्रलंबित आहे. त्या याचिकेत सविस्तर प्रतीज्ञापत्र सादर केले आहे, याकडे न्यायालयाचे लक्ष वेधले. तसेच या याचिकेसंदर्भात सविस्तर प्रतीज्ञापत्र सादर करण्याची तयारी दर्शविली. याची दखल घेत न्यायालयाने दोन आठवड्यांत हे प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश राज्य सरकारला दिले.
