नवी दिल्ली : मराठा आरक्षणासंदर्भातली सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयात मोठ्या खंडपीठासमोर व्हावी, अशी मागणी राज्य सरकारकडून करण्यात आली होती. त्यासंदर्भात आजपासून (८ मार्च) सर्वोच्च न्यायालयात ऑनलाईन व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून सुनावणी सुरू झाली. न्यायालयाने दोन्ही बाजूंची भूमिका ऐकल्यानंतर पुढील सुनावणी १५ मार्च रोजी घेणार असल्याचं स्पष्ट केलं आहे.
राज्य सरकारकडून सर्वोच्च न्यायालयाला विनंती करण्यात आली होती कि, हा फक्त महाराष्ट्रापुरता मर्यादित मुद्दा नसून इतर राज्यांमध्ये देखील ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षण असून आरक्षणाच्या प्रश्नावर इतरही राज्यांना पक्षकार बनवावे आणि त्यांना तशी नोटीस पाठवावी. आता राज्य सरकारची विनंती मान्य करत सर्व राज्यांना आरक्षणाच्या प्रश्नावर नोटीस पाठवण्यात येणार आहे. आरक्षणाच्या प्रश्नावर इतर राज्यांनी सहभाग दाखवला तर केंद्र सरकारला मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नावर आपलं मत सर्वोच्च न्यायालयात मांडावं लागणार आहे.
