मुंबई : मुंबईतील एका विशेष न्यायालयाने अलीकडेच एका 26 वर्षीय व्यक्तीला पॉक्सो कायद्यांतर्गत 15 वर्षांच्या मुलीवर लैंगिक अत्याचार केल्याबद्दल दोषी ठरवले आहे. या घटनेत अल्पवयीन मुलीला गर्भधारणा देखील झाली आहे. विशेष न्यायाधीश नाझेरा एस शेख यांनी आरोपी रोहित चंद्रकांत जाधवचा युक्तिवाद फेटाळून लावला की हे संबंध सहमतीने झाले होते आणि त्याला पीडितेच्या अल्पवयीन असण्याबद्दल माहिती नव्हती. न्यायालयाने आरोपीला दोषी ठरवले आणि त्याला 10 वर्षांची शिक्षा सुनावली.
“पीडितेच्या उलटतपासणीवरून हे स्पष्ट झाले आहे की, तिचे आरोपीसोबत प्रेमसंबंध होते आणि हे शारीरिक संबंध सहमतीने होते. तथापि, हे आधीच सिद्ध झाले आहे की, पीडित मुलगी घटनेच्या वेळी अल्पवयीन होती. एखाद्या व्यक्तीने अल्पवयीन मुलीवर लैंगिक अत्याचार केल्यास गुन्हा सिद्ध होतो आणि अशा स्थितीत आरोपीला पीडितेच्या अल्पवयीन असण्याची माहिती नव्हती हे सिद्ध करण्याची गरज राहत नाही.” असे निरीक्षण नोंदवण्यात आले.
आरोपी आणि अल्पवयीन मुलगी दोघे ‘रिलेशनशिप’मध्ये होते आणि अनेकदा भेटत होते. मुलीच्या कुटुंबाला जून २०१६ मध्ये तिला गर्भधारणा झाल्याचे समजले, जेव्हा मुलगी आजारी पडली आणि तिला रुग्णालयात दाखल करण्यात आले होते.
विशेष अभियोक्ता गीता शर्मा यांनी दावा केला की पीडिता गर्भवती होती आणि तक्रार दाखल करण्यात आली त्यावेळी तिला रुग्णालयात दाखल करण्यात आले होते. त्यांनी न्यायालयाला माहिती दिली की पीडित मुलीची गर्भधारणा वैद्यकीयदृष्ट्या संपुष्टात आली आहे आणि गर्भाच्या डीएनएने आरोपी जैविक पिता असल्याचे सूचित केले आहे.
आरोपीचा बचाव करणारे अधिवक्ता सुदर्शन गमरे यांनी युक्तिवाद केला की पीडित आणि आरोपी यांच्यात प्रेमसंबंध असले तरी ते पूर्णपणे ऐच्छिक होते. आरोपी अल्पवयीन मुलीशी लग्न करण्यास इच्छुक होता, परंतु तिचे कुटुंब नाखूष होते. त्यामुळे आरोपीने कोणताही गुन्हा केलेला नसून तो निर्दोष सुटण्यास पात्र आहे. शिवाय, उलटतपासणी दरम्यान पीडितेने पोलिसांना उघड केले की तिने आरोपीचे संरक्षण करण्यासाठी खोटे विधान दिले आणि विशेषत: लैंगिक संबंध तिच्या मान्यतेने झाल्याची कबुली दिली. तसेच पीडितेने साक्ष दिली की तक्रार तिच्या स्वत:च्या नव्हे तर तिच्या आईच्या आणि आजीच्या म्हणण्यावरून सादर केली गेली होती.
आरोपीच्या हातून पीडितेवर लैंगिक अत्याचार झाल्याची पुष्टी डीएनए अहवालाने केल्यामुळे, न्यायालयाने असे मानले की फिर्यादीने त्याच्यावर केलेले आरोप सिद्ध झाले आहेत. POCSO कायद्याच्या कलम 29 आणि 30 अंतर्गत गृहीत धरण्याची जबाबदारी आरोपीवर टाकली.
आरोपीने तिच्या वयाबद्दल तो अनभिज्ञ असल्याचा दावा केला. त्याने आरोप केला की तो खालच्या जातीचा असल्यामुळे पीडितेच्या कुटुंबाचा त्यांच्या लग्नाला विरोध होता आणि त्याच्यावर बोगस खटला सुरू करण्यात आला होता. मात्र, न्यायालयाला हे खंडन अपूर्ण वाटले. या गृहीतकाचे खंडन न झाल्याने, आरोपीने 15 वर्षे 8 महिने वयाच्या अल्पवयीन पीडितेवर एकापेक्षा जास्त प्रसंगी उत्तेजित लैंगिक अत्याचार केला आहे, असा निष्कर्ष काढणे आवश्यक आहे, असा निष्कर्ष काढण्यात आला.
न्यायालयाने त्याला भारतीय दंड संहितेखालील बलात्काराच्या गुन्ह्यांसाठी आणि POCSO कायद्यांतर्गत उत्तेजित लैंगिक अत्याचारासाठी दोषी ठरवले. त्याला दहा वर्षे सश्रम कारावास आणि 5 हजार रुपयांच्या दंडाची शिक्षा ठोठावण्यात आली, त्यापैकी 3 हजार रुपये नुकसानभरपाई म्हणून अल्पवयीन मुलीला देण्याचे निर्देश दिले.
