मुंबई : मुंबई उच्च न्यायालयाने आज घरोघरी लसीकरणाची मागणी करणाऱ्या जनहित याचिकेवर सुनावणी करताना राज्य सरकार व मुंबई महापालिकेला फटकारले आहे. घरोघरी लसीकरण मोहीम राबवण्यात काय अडचण आहे? असा प्रश्न न्यायालयाने विचारला. त्याचबरोबर ‘महाराष्ट्रातील त्या ज्येष्ठ नेत्याला घरी जाऊन लस कोणी दिली होती? राज्य सरकारनं की मुंबई महापालिकेनं?’ याबाबत न्यायालयाने स्पष्टीकरण मागितले.
अॅड. धृती कपाडिया व अॅड. कृणाल तिवारी या वकिलांनी घरोघरी लसीकरणाची मागणी करणारी जनहित याचिका दाखल केली आहे. त्यावर मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्त व न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी सुरू आहे. काल झालेल्या सुनावणीत सध्याच्या परिस्थितीत घरोघरी लसीकरण व्यवहार्य नाही, अशी भूमिका केंद्र सरकारने मांडली होती. केरळसह देशात विविध ठिकाणी सुरू असलेल्या घरोघरी लसीकरण मोहिमेची माहिती जनहित याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयापुढं ठेवली. त्यामुळं न्यायालयानं केंद्र व राज्य सरकारसह महापालिकेलाही सुनावले.
‘घरोघरी लसीकरणाच्या प्रश्नावरील सुरुवातीच्या सुनावणीच्या वेळी महाराष्ट्रातील ज्येष्ठ राजकारण्याला घरात जाऊन लस दिली होती, ती कोणी दिली होती? राज्य सरकारनं की मुंबई महापालिकेनं? याचं उत्तर आम्हाला द्या. आम्हाला पहायचंच आहे की, हे सर्व काय सुरू आहे? एका व्यक्तीला घरात लस मिळते, मग इतरांना का नाही?, असा सवाल खंडपीठाने राज्य सरकारला केला. मुंबई महापालिकेतर्फे ज्येष्ठ वकील अनिल साखरे यांनी यासंदर्भात माहिती घेऊन उद्या देतो, असं सांगितलं.
न्यायमूर्तींनी सुनावणी दरम्यान संताप व्यक्त करत म्हटलं कि, “कोरोनाच्या प्रश्नावर मुंबई महापालिका ही देशभरात ‘रोल मॉडेल’ असल्याचं आम्ही म्हणालो होतो. मात्र, घरोघरी लसीकरणाच्या बाबतीत मुंबई महापालिकेनं घेतलेली भूमिका बोटचेपी आहे. आम्ही मुंबई महापालिकेला केंद्र सरकारच्या धोरणाविना लसीकरण सुरू करण्याची संधी दिली होती, मात्र महापालिकेनं केंद्र सरकारच्या धोरणाकडे बोट दाखवलं.” यावेळी धोरण नसताना एका राजकीय व्यक्तीला घरी जाऊन लस कशी व कोणी दिली? याचं उत्तर मुंबई महापालिकेनं शुक्रवारी द्यावं,’ असं खंडपीठानं सांगितलं.
