मुंबई : मुंबईतील न्यायालयाने शुक्रवारी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते आणि राज्याचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्याविरुद्ध दाखल केलेल्या भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणात दाखल केलेला जामीन अर्ज फेटाळला. विशेष न्यायाधीश एसएच ग्वालानी यांनी आज हा निकाल दिला.
न्यायालयाने म्हटले कि, “सध्याच्या प्रकरणात हे स्पष्ट झाले आहे की देशाच्या कोणत्या अर्थव्यवस्थेत मोठ्या प्रमाणावर रक्कम गुंतलेली आहे आणि देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा विचार करणे आवश्यक आहे. आरोपीला त्याच्या आवश्यकतेनुसार पुरेशा वैद्यकीय सुविधा मिळत आहेत.” जामिनाच्या टप्प्यावर, खटल्याच्या गुणवत्तेनुसार पुराव्याची सविस्तर तपासणी करण्याची गरज नाही, असे मत न्यायालयाने व्यक्त केले. आरोपीला जामिनावर सोडण्याची गरज नाही, असे माझे मत आहे. त्यामुळे सध्याचा जामीन अर्ज फेटाळला जातो, असे आदेश न्यायाधीशांनी दिले.
2019 ते 2021 या कालावधीत झालेल्या कथित भ्रष्टाचाराबाबत देशमुख आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांची चौकशी सुरू आहे. अधिवक्ता डॉ. जयश्री पाटील यांनी केलेल्या तक्रारीच्या प्राथमिक तपासातील निष्कर्षांच्या आधारे, सीबीआयने देशमुख आणि इतर अज्ञातांवर गुन्हा दाखल केला.
मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परम बीर सिंग यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर 5 एप्रिल 2021 रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाने त्या प्रभावाचे निर्देश दिल्यानंतर ही चौकशी सुरू करण्यात आली. सीबीआयच्या या एफआयआरच्या आधारे, ईडीने मनी लाँडरिंग प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत (पीएमएलए) देशमुख यांच्याविरुद्ध मनी लॉन्ड्रिंगचा गुन्हा दाखल केला आणि नोव्हेंबर 2021 मध्ये त्यांना अटक केली. त्यांना उच्च न्यायालयाने 15 नोव्हेंबरपर्यंत ईडीची कोठडी सुनावली होती. त्यानंतर त्यांची रवानगी न्यायालयीन कोठडीत करण्यात आली.
विशेष पीएमएलए न्यायालयाने त्यांचा जामीन अर्ज फेटाळल्यानंतर देशमुख यांनी मार्च 2022 मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयात नियमित जामिनासाठी अर्ज केला. अंमलबजावणी संचालनालयामार्फत चौकशी सुरू असलेल्या मनी लाँड्रिंग प्रकरणात उच्च न्यायालयाने 4 ऑक्टोबर रोजी देशमुख यांना जामीन मंजूर केला होता. 11 ऑक्टोबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने यावर शिक्कामोर्तब केले होते.
मात्र, सीबीआयच्या खटल्यात जामीन न मिळाल्याने देशमुख न्यायालयीन कोठडीत आहेत. उच्च न्यायालयाने जामीन मंजूर केल्यानंतर देशमुख यांनी सीबीआय न्यायालयात नियमित जामीन मागितला. या प्रकरणाची विशेष न्यायाधीशांनी विस्तृतपणे सुनावणी केली आणि सीबीआयने जामीन अर्जाला कडाडून विरोध केला. विशेष न्यायमूर्तींनी 20 ऑक्टोबर रोजी आदेशासाठी याचिका राखून ठेवली आणि सूचित केले की ते आज निकाल देण्याचा प्रयत्न करतील. या निकालानंतर सीबीआय प्रकरणात देशमुख तुरुंगातच आहेत.