नागपूर : म्हाडा प्राधिकरणाकडून कार्यकारी अभियंता पदोन्नतीच्या खात्यांतर्गत सेवाज्येष्ठता समितीसंदर्भात उच्च न्यायालयात दाखल झालेल्या याचिकांवर राज्य शासन सहा आठवड्यांच्या आत पदोन्नतीबाबत निर्णय घेईल. न्यायालयाने दिलेल्या कालमर्यादेपेक्षा आधीच, म्हणजे एका महिन्यात डीपीसी पूर्ण करून त्याचा अहवाल शासनाकडे सादर केला जाईल, अशी माहिती मंत्री शंभूराज देसाई यांनी लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात दिली.
विधानसभा सदस्य अमीन पटेल आणि योगेश सागर यांनी लक्षवेधी सुचनेद्वारे विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना ते बोलत होते.
म्हाडाच्या कार्यकारी अभियंता संवर्गातील रिक्त पदांबाबतही डीपीसी घेऊन अहवाल शासनाकडे पाठवून येऊन भरती प्रक्रियाही ठरलेल्या कालावधीत पूर्ण केली जाईल, असे मंत्री देसाई यांनी सांगितले. तसेच शिपाई, उपअभियंता आदी इतर संवर्गांतील रिक्त पदांबाबत अधिवेशनानंतर आढावा घेणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
म्हाडा प्राधिकरणात वाढलेला कामाचा ताण आणि विद्यमान आकृतीबंध लक्षात घेऊन, सामान्य प्रशासन विभागाच्या सल्ल्याने आकृतीबंध दुरुस्तीची आवश्यकता असल्यास त्याबाबतही योग्य निर्णय घेतला जाईल, असे मंत्री शंभूराज देसाई यांनी सांगितले.
