नागपूर : वांद्रे शासकीय वसाहतीत वास्तव्यास असलेल्या नागरिकांना कायमस्वरूपी घरे देण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने आधीच घेतला असून, या निर्णयाची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी शासन कटिबद्ध असल्याचे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रसिंह भोसले यांनी विधानसभेत लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात सांगितले.
विधानसभा सदस्य वरुण सरदेसाई यांनी लक्षवेधी सूचनेद्वारे प्रश्न विचारला असता त्यावर मंत्री भोसले यांनी माहिती दिली.
मंत्री भोसले म्हणाले की, मंत्रिमंडळ निर्णयानंतर मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्यात आली. या समितीची बैठकही पार पडली असून, वांद्रे शासकीय वसाहतीतील एकूण ९० एकर क्षेत्राचा आढावा घेण्यात आला आहे. या परिसरात एकूण ३७० इमारती अस्तित्वात होत्या, त्यापैकी ६८ धोकादायक इमारती पाडण्यात आल्या आहेत. तसेच काही भूखंड उच्च न्यायालयासाठी देण्याचा निर्णयही शासनाने घेतला आहे.
वांद्रे पूर्व येथील शासकीय वसाहतीत पुनर्वसनासाठी पात्रतेच्या निकषांबाबत मंत्री भोसले यांनी सांगितले की, पाच ते २५ वर्षांपर्यंत वास्तव्यास असलेल्या नागरिकांचा समावेश कसा करायचा, कोणत्या कालावधीतील रहिवाशांना पात्र ठरवायचे, याबाबतचा अंतिम निर्णय समितीमार्फत घेतला जाणार आहे.
वांद्रे शासकीय वसाहतीमध्ये पुनर्वसनासाठी किती जागा उपलब्ध आहे, तसेच उच्च न्यायालयासाठी भविष्यात आणखी जमीन द्यावी लागणार असल्यास उर्वरित क्षेत्र किती राहील, याचाही समितीमार्फत अभ्यास करण्यात येत आहे. जर वांद्रे शासकीय परिसरात पुरेशी जागा उपलब्ध झाली नाही, तर मुंबई महानगर प्रदेश (एमएमआर) क्षेत्रात पर्यायी जागांचा शोध घेतला जाईल, असेही त्यांनी सांगितले.
