मुंबई : खेड्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी मनरेगा आणि इतर विविध विभागांची सांगड घालून राज्यातील ग्रामीण कुटुंबांना सक्षम करणारे सुविधा संपन्न कुटुंब मिशन राबविण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
निती आयोगाने सप्टेंबर 2021 मध्ये बहुआयामी गरीबी निर्देशांक (Multidimensional Poverty Index – MPI) प्रकाशित केला आहे. त्यात आरोग्य, शिक्षण व राहणीमान निकषांनुसार कुटुंबे वंचित असल्यास सर्व निकषांचा एकत्रितरित्या विचार करून गरीबीची तीव्रता आणि गरीबीखाली जगत असलेल्या कुटुंबांची संख्या आणि टक्केवारी काढली आहे. त्यानुसार राज्यात अजुनही 14.9 टक्के लोक कोणत्याही एक किंवा अनेक प्रकारच्या वंचिततेनुसार गरीब असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.
राज्य शासनाच्या प्रत्येक विभागाची योजना ही कुटुंबांच्या कोणत्यातरी एक किवा अनेक प्रकारच्या वंचिततेवर मात करण्यासाठी सुरु करण्यात आलेल्या आहेत. या योजनांची मनरेगा योजनेशी सांगड घातल्यास केंद्र शासनामार्फत अधिकचा निधी मिळून एकूणच योजनांचे उद्दिष्ट आणि व्याप्ती यामध्ये वाढ होईल. यासाठी हा प्रस्ताव ठेवण्यात आला.
यामध्ये प्रत्येक विभागातील स्वयंप्रेरित व उत्कृष्ट असे कार्य करणारे अधिकारी आणि कर्मचारी यांनी दत्तक घ्यावयाच्या गावांना नंदादीप गावे तसेच काही तालुक्यांना नंदादीप तालुके संबोधण्यात येईल.
या योजनेसाठी महिला व बालविकास, शालेय शिक्षण, आदिवासी विकास, सामाजिक न्याय, इतर मागास, मत्स्यव्यवसाय, पशुसंवर्धन, कृषी, ग्रामीण विकास, मृद व जलसंधारण, महसूल, कौशल्य विकास, उच्च व तंत्र शिक्षण, मनरेगा, जलसंपदा तसेच पणन विभागाशी संबंधित कुटुंबे निवडण्यात येतील. या योजनेच्या सनियंत्रणासाठी राज्यस्तरावर विशेष कक्ष स्थापन करण्यात येईल.
