मुंबई : मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांना 9 जूनपर्यंत ॲट्रॉसिटीच्या प्रकरणात अटक करणार नाही, अशी हमी देतानाच तोपर्यंत परमबीर सिंह यांना तपास यंत्रणेला तपासात पूर्ण सहकार्य करण्याचे निर्देश देण्यात यावेत, अशी विनंतीही राज्य सरकारने आज (24 मे) मुंबई उच्च न्यायालयात केली. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेतील एका मुद्द्यावरून मुंबई उच्च न्यायालयानं परमबीर सिंग यांना फटकारले. त्यानंतर याचिकेतील तो परिच्छेद मागे घेण्याची हमी परमबीर सिंग यांच्या वकिलांनी दिली.
माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर केलेल्या आरोपांनंतर परमबीर सिंग यांच्यावरही अनेक आरोप झाले. ही प्रकरणं न्यायालयात पोहोचली आहेत. पोलीस निरीक्षक भीमराज घाडगे व अन्य काही पोलीस कर्मचाऱ्यांनी हे आरोप केले आहेत. या आरोपांच्या प्रकरणात परमबीर यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. एका याचिकेत परमबीर यांनी मुंबई उच्च न्यायालयावर आरोप करत म्हटलं की मुंबई हायकोर्ट माझ्या याचिकेवर सुनावणी घेत नाही किंवा सुनावणी तहकूब केली जाते. ही सर्व प्रकरणे सीबीआयकडे सोपवा. खंडपीठानं आज या मुद्द्यावरून परमबीर सिंग यांना फटकारलं. ‘तुमच्या याचिकेवर वेळोवेळी सुनावणी घेतली जात आहे आणि मागील आठवड्यात त्यावर अंतरिम आदेशही झाला आहे. मग मुंबई हायकोर्ट सुनावणी घेत नाही, असं विधान तुम्ही सुप्रीम कोर्टात केलेल्या याचिकेत कसं काय केलं?,’ असा सवाल उच्च न्यायालयानं उपस्थित केला. त्यावर, ते विधान तांत्रिकदृष्ट्या चुकून झालं आहे, असं सांगत तो परिच्छेद मागे घेण्याची हमी परमबीर यांचे वकील महेश जेठमलानी यांनी दिली.
‘राज्य सरकारनं माझ्याविरोधात अनेकांना उभे करण्यास सुरुवात केली आहे. पोलीस आयुक्त असताना मी ज्यांच्याविरुद्ध कारवाई केली आहे, त्यांच्यामार्फत FIR दाखल केले जात आहेत. त्यामुळं ९ जूनपर्यंत माझ्याविरुद्ध कोणत्याही प्रकरणात कोणतीही कारवाई केली जाणार नाही, अशी हमी राज्य सरकार देत असेल तर सुप्रीम कोर्टात कोणताही दिलासा मागणार नाही’, असं परमबीर यांच्या वकिलांनी म्हटलं. मात्र, फक्त भीमराज घाडगे यांनी नोंदवलेल्या FIR बाबत ९ जूनपर्यंत अटक कारवाई होणार नाही, अशी हमी राज्य सरकारतर्फे ज्येष्ठ वकील दरायस खंबाटा यांनी दिली. त्यामुळं सुप्रीम कोर्टात या मुद्द्याबाबत कोणताही दिलासा मागितला जाणार नाही, अशी हमी परमबीर यांच्या वकिलांनी दिली.
परमबीर सिंह यांच्याविरोधात भीमराव घाडगे यांनी 2015 मध्ये ॲट्रॉसिटी कायद्याअंतर्गत तक्रार दिली होती. मग पाच वर्षांनी यात गुन्हा दाखल करण्याचं कारण काय?, तसेच डीजीपी संजय पांडे यांनी या तपासातून माघार घेण्याचं कारण काय? आणि अजूनही ते राज्याच्या पोलीस महासंचालकपदावर कायम आहेत. याचा अर्थ ते राज्य सरकारच्यावतीनंच परमबीर यांच्याशी वाटाघाटी करत होते हे स्पष्टच आहे, असा आरोप परमबीर यांचे वकील महेश जेठमलानी यांनी केला आहे. त्यामुळे हे सारे आरोप निव्वळ अनिल देशमुखांविरोधात लिहिलेल्या पत्राचा सूड उगवण्यासाठीच केल्याचा आरोप त्यांनी हायकोर्टात केला.
या प्रकरणावर सर्व पक्षकारांच्या संमतीने सुट्टीकालीन कोर्टात सुनावणी घेण्याऐवजी दोन आठवड्यांनी सुरु होणाऱ्या नियमित कोर्टात ९ जून रोजी सुनावणी होणार आहे. नियमित कोर्टात अंतिम सुनावणी होणार आहे.
परमबीर सिंह यांना सोमवारपर्यंत अटक करू नये, हायकोर्टाचा मध्यरात्रीच्या सुनावणीत राज्य सरकारला आदेश
