मुंबई : अंमलबजावणी संचालनालयाकडून (ईडी) चौकशी सुरू असलेल्या मनी लाँड्रिंग प्रकरणात महाराष्ट्राचे माजी गृहमंत्री आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते अनिल देशमुख यांना मुंबई उच्च न्यायालयाने मंगळवारी जामीन मंजूर केला. न्यायमूर्ती एनजे जमादार यांनी मंगळवारी दुपारी अडीच वाजता हा आदेश दिला.
देशमुख यांना मात्र आर्थर रोड तुरुंगात न्यायालयीन कोठडीत ठेवण्यात आले आहे, कारण त्यांची भ्रष्टाचार प्रकरणी केंद्रीय अन्वेषण विभागाकडून (सीबीआय) चौकशी सुरू आहे. 2019 ते 2021 या कालावधीतील कथित भ्रष्टाचारप्रकरणी देशमुख आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांची चौकशी सुरू आहे.
अधिवक्ता डॉ. जयश्री पाटील यांच्या तक्रारीच्या प्राथमिक तपासातील निष्कर्षांच्या आधारे, सीबीआयने देशमुख आणि इतर अज्ञातांवर गुन्हा दाखल केला. मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परम बीर सिंग यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर 5 एप्रिल 2021 रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाने त्या प्रभावाचे निर्देश दिल्यानंतर ही चौकशी सुरू करण्यात आली.
सीबीआयच्या एफआयआरच्या आधारे, अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) मनी लाँडरिंग प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत (पीएमएलए) देशमुख यांच्या विरोधात मनी लाँड्रिंग गुन्ह्यांचा खटला सुरू केला आणि नोव्हेंबर 2021 मध्ये त्यांना अटक केली. उच्च न्यायालयाने त्यांची ईडी कोठडीत रवानगी केली. त्यानंतर त्याची रवानगी न्यायालयीन कोठडीत करण्यात आली होती. देशमुख यांना सीबीआयने एप्रिलच्या पहिल्या आठवड्यात अटक केली होती. न्यायालयीन कोठडीत रवानगी करण्यापूर्वी त्याला 16 एप्रिलपर्यंत सीबीआयने ताब्यात घेतले होते. विशेष पीएमएलए न्यायालयाने त्यांचा जामीन अर्ज फेटाळल्यानंतर देशमुख यांनी मार्च 2022 मध्ये उच्च न्यायालयात नियमित जामिनासाठी अर्ज केला. एप्रिल 2022 मध्ये, ईडीने आपला जबाब दाखल केला आणि दावा केला की देशमुख प्रचंड संपत्तीचा स्रोत आणि गुन्ह्यातील उत्पन्न स्पष्ट करू शकले नाहीत.
दरम्यान, सुप्रीम कोर्टाने या आठवड्यात हे प्रकरण हाती घेऊन ते लवकर निकाली काढण्याचे निर्देश दिल्यानंतर 27 सप्टेंबर रोजी हायकोर्टाने जामीन याचिकेवर पुन्हा सुनावणी सुरू केली. 28 सप्टेंबर रोजी दोन्ही बाजूंचे विस्तृतपणे म्हणणे ऐकून घेतल्यानंतर न्यायालयाने याचिकेवरील निकाल राखून ठेवला होता. देशमुख यांच्यातर्फे ज्येष्ठ अधिवक्ता विक्रम चौधरी यांच्यासह अधिवक्ता अनिकेत निकम यांनी बाजू मांडली.
