बीड : जल जीवन मिशन मधून पिण्याचे पाणी प्रत्येक घरापर्यंत पोहोचविण्यासाठी दीर्घकाळ पाणी पुरवणाऱ्या योजना राबविल्या जाव्यात जिल्ह्यातील 1367 गावांसाठी जवळपास 744 कोटी रुपयाची कामे करण्याचे नियोजन जिल्हा परिषदेमार्फत करण्यात आले असून यासाठी पाण्याचे स्त्रोत शोधतांना शाश्वत व कमी अंतरावरील पाण्याचे स्त्रोत असल्यास पाणी प्रकल्पाचे खर्च अवास्तव वाढणार नाहीत, असे मार्गदर्शन पालकमंत्री धनंजय मुंडे यांनी केले.
आमदार प्रकाश सोळंके यांनी सदर योजनेतून कामे करताना गावांच्या वाढत्या लोकसंख्येचा विचार करून योजना तयार केल्या जाव्यात, अशी सूचना केली. जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अजित पवार यांनी जलजीवन मिशन मधून होणाऱ्या कामांसाठी 1367 गावांपैकी 1058 पाणी योजनांसाठीचे पाण्याचे स्त्रोत शोधण्यात आले आहेत, या योजनांसाठी वीज बिलामध्ये खर्च वाचावा या अनुषंगाने सौर ऊर्जेचा वापर करण्यात येईल, एक वर्षभरात योजना पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.
पालकमंत्री धनंजय मुंडे यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हा नियोजन समितीच्या कार्यकारी समितीची बैठक आज जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या नियोजन सभागृहात संपन्न झाली, यावेळी ते बोलत होते. पालकमंत्री मुंडे यांनी जिल्ह्यातील शासकीय यंत्रणा आणि जिल्हा नियोजन कार्यालयाचे अभिनंदन करीत यावेळी राज्यात आय-पास (I-pass) प्रणालीच्या वापरात बीड जिल्हा राज्यात पहिल्या पाच मध्ये असून मराठवाड्यात आघाडीवर असल्याचे सांगितले. ते म्हणाले, आय-पास प्रणालीचा प्रभावी वापर केल्यामुळे जिल्हा नियोजन समिती मधून उपलब्ध होणारा निधी पारदर्शकपणे आणि प्रभावीपणे जिल्ह्यात वापरणे शक्य झाले आहे.
बीड शहरातील भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या पुतळ्याची उंची वाढवणे व सुशोभीकरण करणे यासाठीचा प्रस्ताव तात्काळ सादर करा
बीड शहरातील मोंढा रोडवरील भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या पुतळ्याच्या चबूथऱ्याची उंची वाढवणे तसेच पुतळ्याचे सुशोभीकरण करणे यासाठीचा परिपूर्ण प्रस्ताव नगर पालिका प्रशासनाने तातडीने सादर करावा, त्यासाठी आवश्यक तितका निधी उपलब्ध करून दिला जाईल, असे प्रतिपादन धनंजय मुंडे यांनी केले आहे.
पुतळ्याच्या परिसरात कुठे अतिक्रमण आहे का? असल्यास ते हटवून ती जागा रिकामी करणे, उंची वाढविण्याचे व सुशोभीकरण करण्याचे नवे डिझाईन तयार करणे, त्याचबरोबर आवश्यक निधीचा आराखडा तात्काळ तयार करून परिपूर्ण प्रस्ताव सामाजिक न्याय विभागाकडे सादर करावा, त्यास आवश्यक तितका निधी तातडीने उपलब्ध करून दिला जाईल, असे पालकमंत्री धनंजय मुंडे म्हणाले.
