मुंबई : राज्यातील वीज कंपन्यांनी विक्री केलेल्या वीजेवर अतिरिक्त विक्री कर लागू करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. यातून प्रधानमंत्री कुसूम घटक-ब योजनेला निधी मिळविता येणार असून, त्यातून राज्यातील कृषि पंपाना पुरेशी वीज उपलब्ध होण्याने शेतकऱ्यांना दिवसा सिंचन करता येणार आहे
शहरी भागातील रिलायन्स एनर्जी, टाटा पॉवर व बेस्ट या कंपन्यांकडील औद्योगिक, वाणिज्यिक व इतर वर्गवारीतील ग्राहकांकडून, महावितरण कंपनीकडील शहरी भागातील औद्योगिक व वाणिज्यिक वर्गवारीतील ग्राहकांकडून व राज्यातील अन्य क्षेत्रातील वीज विक्रीबाबत औद्योगिक व व्यापारी ग्राहकांकडून अतिरिक्त वीज विक्रीकरापोटी यापूर्वी प्रत्येक यूनिटमागे ११.०४ पैसे वसूल केले जात होते. त्यात दर यूनिटमागे ९.९० पैसे इतकी वाढ करून एकूण २०.९४ पैसे इतका अतिरिक्त वीज विक्रीकर आकारण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.
राज्यात कुसूम योजनेंतर्गत साडे सहा लाख सौर कृषि पंप बसवले जात आहेत. आतापर्यंत राज्यात ४ लाख २३ हजारांहून अधिक सौर कृषिपंप बसवण्यात आले आहेत. ही योजना प्रभावीपणे राबविण्यासाठी आवश्यक निधी उपलब्ध व्हावा यासाठी कंपन्यांनी विक्री केलेल्या यूनिटस् वर अतिरिक्त वीज विक्री कराच्या दरात वाढ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
