मुंबई : राज्याच्या विकासाला आधुनिक विज्ञान आणि तंत्रज्ञानाची जोड देऊन एकात्मिक आणि नियोजनबद्ध गती देण्यासाठी महाजिओटेक महामंडळ स्थापन करण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. या महामंडळाची कंपनी कायद्यांतर्गत स्थापना करण्यात येणार असून यासाठी १०६ पदांच्या निर्मितीसही मान्यता देण्यात आली. महाराष्ट्र रिमोट सेन्सिंग ॲप्लीकेशन सेंटर अर्थात महाराष्ट्र सुदूर संवेदन उपयोजन केंद्राचे अस्तित्व कायम ठेवून हे महामंडळ स्थापन करण्यात येणार आहे.
राज्याने १९८८ मध्ये महाराष्ट्र रिमोट सेन्सिंग ॲप्लीकेशन सेंटरची स्थापना केली आहे. एमआरएसीने राबविलेल्या प्रकल्पांमध्ये भौगोलिक माहिती प्रणाली आधारित रस्ते माहिती प्रणाली, नगररचना प्रादेशिक योजना, जलयुक्त शिवार व पाणलोट विकास योजना, डोंगरी विकास योजना, ई- पंचनामा, महाॲग्री टेक, कांदळवन अभ्यास भूजल व्यवस्थापन, खनिज व खाणींचा अभ्यास आदींचा समावेश आहे. हीच यंत्रणा अधिक बळकट करण्यासाठी आणि एमआरएसीपुढे भविष्यात येणारी आव्हाने आणि तंत्रज्ञानात होणाऱ्या झपाट्याने बदलाचे आव्हान पेलण्यासाठी महाजिओटेक महांडळाची स्थापना करण्यात येणार आहे.
संस्थेच्या मुख्य कार्यालयाकरिता मुंबईतील जीएसटी भवन, वडाळा येथे सुमारे पाच हजार चौरस फूट जागा आरक्षित ठेवण्यात येणार असून ही जागा बांधून हस्तांतरित होईपर्यंत दक्षिण मुंबई परिसरात भाड्याने जागा घेण्यासही मान्यता देण्यात आली आहे. या महामंडळाच्या खर्चासाठी २५ कोटी रूपयांची तरतूद करण्यास मान्यता देण्यात आली.
