मुंबई : आठ वर्षे मुदतीचे 2 हजार कोटी रुपये किमतीच्या शासकीय रोख्यांची विक्री (७.३३% महाराष्ट्र शासनाचे रोखे २०३१) अटी आणि शर्तींच्या अधीन राहून लिलावाने करण्यात येणार आहे. या कर्जाद्वारे मिळालेल्या रकमेचा विनियोग शासनाच्या विकास कार्यक्रमासाठी केला जाईल, अशी माहिती वित्त विभागाने दिली आहे.
अस्पर्धात्मक लिलाव पद्धतीनुसार (सुधारित) कर्जरोखे रकमेच्या 10 टक्के रक्कम पात्र वैयक्तिक व संस्थात्मक गुंतवणूकदारांना वाटप करण्यात येईल. मात्र, एका गुंतवणूकदारास एकूण अधिसूचित रकमेच्या जास्तीत जास्त एक टक्का रकमेच्या मर्यादेपर्यंतच वाटप करण्यात येईल.
१८ जुलै 2023 रोजी भारतीय रिझर्व्ह बँकेतर्फे फोर्ट, मुंबई येथील कार्यालयात लिलाव केला जाईल, तर लिलावाचे बीडस् संगणकीय प्रणालीनुसार, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया, कोअर बँकिंग सोल्यूशन, (ई-कुबेर) सिस्टीमनुसार सादर करावयाचे आहेत.
यामध्ये स्पर्धात्मक बिड्स संगणकीय प्रणालीद्वारा ई-कुबेर सिस्टिमनुसार सकाळी 10.30 ते 11.30 वाजेपर्यंत सादर करावेत. तर अस्पर्धात्मक बिडस् ई-कुबेर सिस्टीमनुसार सकाळी 10.30 ते 11.00 पर्यंत सादर करावेत. लिलावाचा निकाल भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या संकेतस्थळावर त्याच दिवशी प्रसिद्ध करण्यात येईल. यशस्वी झालेल्या बीडर्सकडून रकमेचे प्रदान १९ जुलै 2023 रोजी करण्यात येईल.
यशस्वी झालेल्या बीडर्सकडून रोखीने, बँकर्स धनादेश/प्रदान आदेश, डिमांड ड्राफ्ट किंवा त्यांच्या रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया, मुंबई येथील खात्यात देय असलेले धनादेश बँकेची कामकाजाची वेळ संपण्यापूर्वी अधिदानाने प्रदान करण्यात येतील.
कर्जरोख्याचा कालावधी आठ वर्षांचा असून, रोख्यांचा कालावधी ३१ मे 2023 पासून सुरु होईल, तर कर्जरोख्याची परतफेड दिनांक ३१ मे २०३1 रोजी पूर्ण किंमतीने केली जाईल. व्याजाचा दर हा ७.३३ टक्के दरसाल दरशेकडा एवढा असेल. व्याजाचे प्रदान रोख्याच्या मूळ दिनांकापासून मूळ किमतीवर प्रतिवर्षी दिनांक ३० नोव्हेंबर आणि ३१ मे रोजी सहामाही पद्धतीने करण्यात येईल. शासकीय रोख्यांमधील बँकांची गुंतवणूक ही बँकिंग विनियम अधिनियम 1949 खालील कलम 24 अंतर्गत सांविधिक रोकड सुलभता गुणोत्तर (SLR) या प्रयोजनार्थ पात्र समजण्यात येईल. हे कर्जरोखे पुन: विक्री-खरेदीसाठी अनुज्ञेय असतील, अशी माहिती वित्त विभागाने दिली आहे.
