मुंबई : अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांना गावाबाहेर राहून उच्च शिक्षण घेणे सुलभ व्हावे यासाठी राज्यभरात विभागीय, जिल्हा, तालुका आणि ग्रामीण स्तरावर शासकीय वसतिगृहे कार्यरत आहेत. या वसतिगृहांमध्ये प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना शासनामार्फत दिल्या जाणाऱ्या निर्वाह व आहार भत्त्यांमध्ये सुमारे दुपटीने वाढ करण्यात आली असून शैक्षणिक साहित्य खरेदी भत्त्यातही वाढ करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.
महागाई निर्देशांकाचा विचार करून या भत्त्यांच्या दरात सुधारणा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. विशेषतः वसतिगृहात राहणाऱ्या आदिवासी विद्यार्थ्यांना गेल्या काही वर्षांत कोणतीही वाढ न मिळाल्याने अडचणींना सामोरे जावे लागत होते. त्यामुळे आता सुधारित दरानुसार अधिक आर्थिक सहाय्य मिळणार आहे.
नवीन सुधारित दर पुढीलप्रमाणे (सध्याचा भत्ता) :-
निर्वाह भत्ता (दरमहा) : विभागीय स्तरासाठी 1400 रूपये (800), जिल्हा स्तरासाठी 1300 रूपये (600) आणि ग्रामीण/तालुका स्तरासाठी 1000 रूपये (500) इतका भत्ता देण्यात येणार आहे. मुलींना मिळणारा अतिरिक्त निर्वाह भत्ताही 100 वरून 150 रूपये इतका वाढविण्यात आला आहे.
शैक्षणिक साहित्य खरेदी भत्ता (वार्षिक) : इयत्ता 8 वी ते 10 वीसाठी 4500 रूपये (3200), 11 वी, 12 वी व पदविका अभ्यासक्रमासाठी 5000 रूपये (4000), पदवी अभ्यासक्रमासाठी 5700 रूपये (4500) तर वैद्यकीय व अभियांत्रिकी अभ्यासक्रमासाठी 8000 रूपये (6000) एवढा भत्ता मंजूर झाला आहे.
आहार भत्ता (दर महिना) : महानगरपालिका व विभागीय शहरांतील वसतिगृहासाठी 5000 रूपये (3500) आणि जिल्हा स्तरावरील वसतिगृहांसाठी 4500 रूपये (3000) इतका भत्ता निश्चित करण्यात आला आहे.
राज्यात 490 वसतिगृह सुरू असून त्यापैकी 284 मुलांची व 206 मुलींची वसतिगृहे आहेत. यामध्ये एकूण 58 हजार 700 विद्यार्थ्यांची क्षमता आहे. राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांचा शैक्षणिक प्रवास अधिक सुलभ होण्यास मदत होणार आहे.
